कोलकाता: राज्य सरकार ने हाल ही में चावल मिल मालिकों के साथ प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पर बैठक कर उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है. कृषि क्षेत्र के विकास में राज्य के औद्योगिक घरानों, बैंकों, किसानों व सरकार की महत्वपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए. इसके लिए रूपरेखा तय करने की जरूरत है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को अनाज मुहैया कराने के लिए जन वितरण प्रणाली मॉडल को अपनाया है. ये बातें गुरुवार को इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स (आइसीसी) की ओर से आयोजित ‘इंडियन राइस कॉनक्लेव-2015‘ के अवसर पर राज्य के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने कहीं.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिचौलियों से किसानों को बचाने के लिए सभी जिलों में किसान मंडी योजना चला रही है. इसके अलावा किसानों को आर्थिक मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी जारी की गयी है. इस कार्यक्रम में भाग लेनेवाले प्रमुख लोगों में डॉ समरेंदू मोहंती, डॉ एपी गुप्ता, डॉ मनीषा गुहा, योगेश बालाजी, सुशील कुमार चौधरी, एसबी मुखर्जी, डॉ स्वपA कुमार दत्ता, समरेश चक्रवर्ती आदि शामिल थे. इस कार्यक्रम का आयोजन ओड़िशा सरकार, मेघालय सरकार, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रलय व कृषि मंत्रलय के सहयोग से किया गया था.
