कोलकाता: पिछले कुछ महीनों से कई मुद्दों पर राज्य सरकार कानूनी लड़ाई में हार गयी है, क्योंकि कई बार सही दस्तावेज पेश नहीं कर पायी या फिर सुनवाई के समय ही महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो गये थे. इसलिए राज्य सरकार ने अब सभी दस्तावेजों को ई-प्रणाली के माध्यम से सुरक्षित रखने की योजना बनायी है. फाइलों की मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार की जा रही है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाने का काम चल रहा है.
इस सिस्टम को क्रियान्वित करने में नेशनल इंफोर्मेटिक सेंटर (एनआइसी) भी राज्य सरकार की मदद करेगी. राज्य के कानून विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उक्त सिस्टम से सभी कोर्ट के मामलों पर राज्य सरकार नजर रख सकती है. साथ ही सभी मामलों के आदेशों की कॉपी को भी सुरक्षित रखा जा सकेगा.
एनआइसी के अधिकारियों ने राज्य के कानून विभाग के सचिव तापस मुखर्जी व कानूनी विशेषज्ञ इशान चंद्र दास के समक्ष प्रेजेंटेशन किया था. श्री मुखर्जी ने बताया कि इस सिस्टम के तहत हाइकोर्ट में कोई मामला दायर होते ही यह पता चल जायेगा कि मामला किस विभाग से संबंधित है, उस विभाग के प्रमुख व कानून अधिकारी को एक मैसेज चला जायेगा. साथ ही संबंधित सभी विभागों को मैसेज एलर्ट जायेगा और उनको इसकी जानकारी दी जायेगी. इसके बाद उन्हें दस्तावेजों का इंतजाम करना होगा. अगर राज्य सरकार दस्तावेज नहीं होने के कारण कोई मामला हारती है तो विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी, उनसे जुर्माना भी लिया जायेगा.
