कोलकाता. भूमि अधिग्रहण अध्यादेश रद्द करने, राज्य में पास-फेल नियम शुरू किये जाने, सांप्रदायिक नीति समाप्त करने, विद्युत मूल्यवृद्धि और चिटफंड कांड पर लगाम कसने समेत करीब 18 मसलों को लेकर राज्यभर में एसयूसीआइ द्वारा चलाया जाने वाला हस्ताक्षर अभियान मंगलवार को समाप्त हो गया है.
संग्रह किये जाने वाले हस्ताक्षर की प्रति और कई दफा मांगों को लेकर एसयूसीआइ की ओर से 15 जून को राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा जायेगा. इस बात की जानकारी एसयूसीआइ के आला नेता अमिताभ चटर्जी ने मंगलवार को दी. उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर अभियान केवल शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी चलाये गये. भीषण गरमी की वजह से अभियान के दौरान करीब दो सौ पार्टी कार्यकर्ता बीमार भी पड़ गये लेकिन अभियान समाप्त नहीं किया गया था.
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र व राज्य सरकार की नीति जनविरोधी है. किसानों व श्रमिकों की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है. कारपोरेट जगत के हित की बात तो सोची जा रही है लेकिन आम और गरीब लोगों के हितों की लगातार अनदेखी हो रही. आम लोगों के हित से जुड़ी करीब 18 सूत्री मांगों को लेकर जून व जुलाई महीनों में ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन की कार्यसूची तय की गयी है. इसके अलावा अगस्त महीने में राज्यभर के डीएम कार्यालयों के निकट विरोध-प्रदर्शन करने की योजना बनायी गयी है.
