15 जून तक जवाब देने को कहा गया है. सीबीआइ ने निगम से 455, डायमंड हार्बर रोड, कोलकाता स्थित सारधा रियल्टी इंडिया लिमिटेड, इसी पते पर सारधा हाउसिंग (पी) लिमिटेड, 64 शेक्सपीयर सरणी स्थित सारधा टूर्स एंड ट्रैवेल्स (पी) लिमिटेड और इसी पते पर सारधा गार्डेन रिजॉर्ट एंड होटल्स को जारी ट्रेड लाइसेंस की प्रति की मांग की है.
गौरतलब है कि सीबीआइ सारधा चिटफंड घोटाले की जांच कर रही है. सीबीआइ सूत्रों के मुताबिक, नोटिस में पूछा गया है कि सारधा के अंतर्गत कुल कितनी कंपनियों के नाम पर कितने ट्रेड लाइसेंस कोलकाता नगर निगम ने जारी किये? जो भी ट्रेड लाइसेंस जारी किये गये, वे किन लोगों नाम पर थे. ट्रेड लाइसेंस जारी करने के लिए निगम के लाइसेंस विभाग ने सारधा कंपनी से कुल कितने रुपये लिये थे. सारधा के जिन मालिक के नाम पर लाइसेंस जारी किये गये, वे लोग और किस कंपनी के मालिक थे. बताया जा रहा है कि निगम के लाइसेंस विभाग की ओर से नोटिस का जवाब देने की तैयारी शुरू हो गयी है. जल्द ही सीबीआइ को इसका जवाब भेजा जायेगा. फिलहाल सीबीआइ के इस कदम से निगम के अधिकारी काफी दवाब में हैं. वहीं सीबीआइ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, निगम से रिपोर्ट मिलने के बाद जांच एजेंसी आगे की कार्रवाई करेंगे.
मेयर ने कहा कि मीडिया में सीबीआइ का जो पत्र दिखाया जा रहा है, उसकी कुछ भी अहमियत उनकी नजर में नहीं है. अगर सीबीआइ ने पत्र भेजा भी है तो वह हम तक क्यों नहीं पहुंचा और दूसरे लोगों के हाथ में कैसे पहुंच गया. अगर वह पत्र सही है तो फिर सीबीआइ की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. श्री चटर्जी ने कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए यह सब खबरें फैला रहे हैं. सच्चाई तो यह है कि हमें अब तक सीबीआइ का कोई पत्र नहीं मिला है. अगर पत्र मिलता है तो उसके अनुसार जवाब देने के लिए हम तैयार हैं. श्री चटर्जी ने कहा कि सारधा को एक ही परिसर में 43 ट्रेड लाइसेंस जारी किये जाने की जो बात हो रही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है. नियमों के अनुसार ट्रेड लाइसेंस जारी किये गये हैं. बड़ाबाजार में ऐसे कई जगह हैं, जहां एक ही स्थान पर 100 से अधिक ट्रेड लाइसेंस जारी किये गये हैं.
