जून के अंत तक जूट मिलों की समस्या का होगा समाधान

कोलकाता. राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक ने बुधवार को कहा कि राज्य में जूट मिल की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तत्पर है. जून के अंत तक जूट मिल की समस्याओं का समाधान हो जायेगा और आशा है कि तब तक बंद जूट मिलों में फिर से उत्पादन शुरू हो जायेगा. राज्य के जूट उद्योग की समस्या के समाधान के लिए अब पश्चिम बंगाल सरकार ने जूट बैग के प्रयोग को बढ़ाने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि राज्य में उत्पादित कुल धान का 70 प्रतिशत भाग जूट के बने बैग में रखना अनिवार्य होगा. इससे जूट उद्योगों के लिए राज्य सरकार ही नया बाजार तैयार करके देगी. जूट उद्योग की सबसे प्रमुख समस्या है कि केंद्र सरकार ने जूट बैग के प्रयोग की अनिवार्यता को कम कर दिया है, इसे 100 फीसदी से घटा कर 30 फीसदी कर दिया गया है. हालांकि बंगाल में जूट उद्योग ही एक प्रमुख उद्योग है और यहां के करीब 40 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर हैं. पिछले कुछ महीने में यहां 17 जूट मिल बंद हो गयी हैं, जहां काम करनेवाले करीब 1.10 लाख लोग बेरोजगार हो गये हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जूट बैग के प्रयोग और अनिवार्य कर दिया है और साथ ही इस नियम का सही प्रकार से पालन हो रहा है या नहीं, इसे लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है, जो 70 प्रतिशत उत्पादित धान को जूट बैग में रखने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगी.