चुनाव कराने को तैयार है आयोग

कोलकाता. विगत मंगलवार को राज्य सरकार की याचिका के बाद उच्चतम न्यायालय ने सात निकायों में चुनाव कराने के संबंध में आगामी 25 मई तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद से ही माकपा समेत अन्य विपक्षी दलों की ओर से आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किये जा रहे थे, क्योंकि कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आयोग के पक्ष से कोई भी अधिवक्ता मौजूद नहीं था. सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार की याचिका को लेकर आयोग का वक्तव्य जानने के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर से एक नोटिस भेजे जाने की बात सामने आयी है. इस बाबत अगली सुनवाई के दौरान अदालत में आयोग के पक्ष का अधिवक्ता खड़ा किये जाने की संभावना है. आयोग के अधिकारियों का कहना है कि निकाय चुनाव कराने के लिए आयोग प्रस्तुत है. कानून के दायरे में रह कर ही आयोग अपनी भूमिका का पालन कर रहा है. आयोग अपने कार्यों का पूरा ब्योरा देगा और अदालत के निर्देश के अनुसार ही कार्य किये जायेंगे.