कोलकाता: भाजपा नीत केंद्र सरकार व तृणमूल कांग्रेस नीत राज्य सरकार की नीतियां जनविरोधी हैं. देश व राज्य में विकासकार्य नहीं के बराबर हो रहे हैं. बड़े उद्योग-धंधे की बात कह केवल सफर किये जा रहे हैं.
ये आरोप भाकपा के महासचिव एस सुधाकर रेड्डी ने रविवार को लगाये. उन्होंने महानगर में पार्टी के दो दिवसीय राज्य कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया था. बैठक समाप्त होने के बाद वह संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्र व राज्य सरकार की कई नीतियों पर सवाल उठाये. इस मौके पर भाकपा व एटक के नेता गुरुदास दासगुप्ता, प्रबोध पांडा, मंजू कुमार मजुमदार, देवाशीष दत्ता व अन्य मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि जो हाल पश्चिम बंगाल का है, वही हाल पूरे देश का भी है. आरोप के मुताबिक कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राह एक है और वे एक ही पथ पर चल रहे हैं.
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश किसान विरोधी
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को किसान विरोधी करार देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि महज कॉरपोरेट लॉबी को खुश करने के इरादे से ऐसे अध्यादेश का समर्थन केंद्र सरकार कर रही है. कहा जा रहा है कि उक्त अध्यादेश से नये कल-कारखाने स्थापित किये जाने में काफी सुविधाएं होंगी. देश की कुल जनसंख्या का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा कृषि पर निर्भर है. ऐसे में किसानों की उपेक्षा करना कहां तक सही है. आरोप के मुताबिक उक्त अध्यादेश से किसानों का हक छीन जायेगा. जबरन भूमि अधिग्रहण को बल मिलेगा और किसान पूंजीपतियों पर निर्भर हो जायेंगे. भाकपा नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों की समस्याएं दूर करने में नाकाम हैं. फसलों की सही कीमत उपलब्ध करा पाने व किसानों के लिएसही नीति अपनाने में सरकार विफल है. यही हाल बंगाल का भी है. राज्य में आलू किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं. किसानों को उपज की सही कीमत नहीं मिल पा रही है. महंगाई के इस दौर में किसानों के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है. ऐसा ही हाल श्रमिक वर्ग का है. नये उद्योग-धंधे की स्थापना नहीं हो रही है.
बंगाल में अराजक माहौल
निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर गड़बड़ी व रिगिंग के बल पर जीत हासिल किये जाने का आरोप लगाते हुए भाकपा नेता का कहना है कि शायद ही ऐसा मतदान देश के किसी राज्य में हुआ हो. पूरे राज्य में अराजक माहौल है. निकाय चुनाव के तहत होने वाले मतदान के दौरान गड़बड़ी की खबरें लगातार मीडिया में दिखायी गयी लेकिन इसके बावजूद इसके खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाये गये. लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया. निकाय चुनाव में गड़बड़ी व बूथ कैप्चर के आरोप में विगत 30 अप्रैल को राज्य में आम हड़ताल का आह्वान किया गया था. हड़ताल की व्यापक सफलता से यह बात साबित होती है कि तृणमूल सरकार के रवैये के प्रति लोगों के मन में काफी विरोध है.
