खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार पर सहयोग नहीं कर रही है राज्य

कोलकाता. राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोई मदद नहीं की जाती है. ऐसा ही आरोप ऑल इंडिया फूड प्रोसेशर्स एसोसिएशन (एआइएफपीए) के अध्यक्ष अमित धानुका ने लगाया. उन्होंने राज्य की तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं. लेकिन यहां की सरकार खाद्य प्रसंस्करण के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है. इस वजह से यह उद्योग प्रभावित हो रहा है. खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा यहां प्लांट लगाने व मशीनरी के खर्च पर करीब 20 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है, लेकिन यहां की सरकार ने यह सब्सिडी वर्षों से रोक रखी है. यहां तक केंद्र सरकार द्वारा दिये जानेवाली सब्सिडी को भी राज्य सरकार नहीं दे रही है. बिहार में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाने पर केंद्र सरकार की 20 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ही राज्य सरकार भी अतिरिक्त 33 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करती है, इसलिए उद्योगपतियों का रुझान बिहार की ओर अधिक है. बंगाल में उद्योगपति खाद्य प्रसंस्करण यूनिट नहीं लगाना चाहते हैं. इस मौके पर राज्य के खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रधान सचिव आरएस शुक्ला ने कहा कि बंगाल में इस उद्योग के विकास की संभावनाएं काफी अधिक हैं, लेकिन अभी भी कुछ नीतियों को सही करना जरूरी है. उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार इस खामियों को दूर करने का हर संभव प्रयास कर रही है.