कोलकाता : राज्य के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि पंचायत के बोर्ड गठन नहीं होने की वजह से ग्रामीण विकास की योजनाएं बाधित हो रही हैं. इसलिए राज्य सरकार और इंतजार नहीं कर सकती. इसलिए शुक्रवार को ही राज्य सरकार की ओर से नव निर्वाचित पंचायतों में बोर्ड गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिसूचना जारी की जायेगी.
उन्होंने बताया कि फिलहाल आठ जिला परिषद, 123 पंचायत समिति व 1638 ग्राम पंचायत में बोर्ड गठन की प्रक्रिया शुरू होगी. उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद शुक्रवार को अधिसूचना जारी की जायेगी.
गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के दौरान जो उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं कर पाये थे, उस मामले की सुनवाई अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. इस सुनवाई 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होनी है. लेकिन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले ही नवनिर्वाचित पंचायतों में बोर्ड गठन के लिए अधिसूचना जारी करने का फैसला किया है.
पंचायत विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, पुरुलिया, झाड़ग्राम, अलीपुरदुआर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा व पश्चिम मेदिनीपुर जिले में पंचायत चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी का कोई आरोप नहीं है, इसलिए इन जिला परिषद में बोर्ड गठन के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी करनी होगी और 10-13 अगस्त के अंदर प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसी प्रकार, 123 पंचायत समितियों में बोर्ड गठन की प्रक्रिया को 16-29 अगस्त व 1638 ग्राम पंचायतों में प्रक्रिया को 31 अगस्त से छह सितंबर तक पूरा करना होगा.
