कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य सचिवालय नवान्न भवन में मदरसा के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया.मंगलवार को मुख्यमंत्री ने आलिम, फाजिल व उच्च मदरसा परीक्षा में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करनेवाले छात्रों को पुरस्कृत किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि आप जैसे मेधावी छात्र ही देश का भविष्य हैं और आप ही आने वाले समय में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या आइएएस, आइपीएस, डब्ल्यूबीसीएस व डब्ल्यूबीपीएस अधिकारी बन कर देश व राज्य की सेवा करेंगे. मुख्यमंत्री ने छात्रों के साथ-साथ उनके अभिभावकों को भी बधाई दी. इस मौके पर राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम, ग्रामीण विकास व पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी, ग्रंथागार मंत्री सिद्दिकुल्ला चौधरी, मुख्य सचिव मलय कुमार दे सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे.
माध्यमिक शिक्षा के लिए छात्राओं को मिलेगी स्कॉलरशिप
कोलकाता : पढ़ाई की ओर लड़कियों को आकर्षित करने के लिए एक विशेष आर्थिक सहायता दी जायेगी. इसी एकेडमिक सत्र के लिए नेशनल इनसेनटिव फॉर गल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन (एनएसआइजीएसइ ) योजना के तहत लड़कियों को आर्थिक सहायता की जायेगी. केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ पश्चिम बंगाल राज्य के सभी स्कूलों की लड़कियों को भी दिया जायेगा. इसके लिए राज्य के सभी सरकारी अनुदान प्राप्त व सरकारी स्कूलों में इसकी सूचना जारी की गयी है.
सभी स्कूलों में इस योजना की प्रक्रिया जुलाई से लागू होगी. इस मामले में स्कूलों के जिला इंस्पेक्टरों को यह सूचना जारी की गयी है कि वे इस योजना को शीघ्र लागू करवायें. एक शिक्षा अधिकारी ने जानकारी दी कि जो लड़कियां आठवीं कक्षा पास कर चुकी हैं. अभी नाैवीं में नामांकन करवाया है, वे इस मुआवजा राशि के लिए योग्य हैं.
इसमें अनुदान प्राप्त स्कूलों, सरकारी स्पोंसर्ड स्कूल व मदरसा से कक्षा नौवीं में नामांकन करनेवाली लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से 8वीं पास करनेवाली लड़कियां भी यह राशि पा सकती हैं. इसमें लड़की का अविवाहित होना जरूरी है.
उसकी उम्र मार्च तक 16 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. खास बात यह है कि इस राशि के लिए छात्राओं को सीधे इसकी वेबसाइट
www.scholarships.gov.in पर अावेदन करना होगा. पहले स्कूल की ओर से बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए पूरा विवरण डीआइ को भेजा जाता था. अब छात्राओं को इसके लिए सीधे आवेदन करना होगा. इसकी पुष्टि करने के बाद स्कूल संबंधित विभागों को अपनी छात्राओं का विवरण भेजेंगे, ताकि उनको इस सुविधा का आर्थिक लाभ मिल सके.
