आनंद कुमार सिंह
कोलकाता : राज्य सरकार की ओर से टैक्सी का न्यूनतम किराया 25 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है. तेल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर परिवहन संगठनों की मांग को देखते हुए यह फैसला किया गया था. सोमवार से यह लागू भी हो गया. हालांकि टैक्सी यात्रियों को परिसेवा देने के नाम पर अभी तक संगठनों की ओर से कुछ खास नहीं किया गया था.
टैक्सी रिफ्यूजल की शिकायतें आम थी. यानी टैक्सी खाली रहने पर भी यह जरूरी नहीं था कि टैक्सी चालक आपको बैठायेगा. बैठाना या न बैठाना उसकी मर्जी पर निर्भर करता था. ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ कोई कानून नहीं था. कानून जरूर है लेकिन उसका सख्ती से पालन कम ही होता देखा गया है. कार्रवाई की इक्का दुक्का मिसालें ही दिखती थीं. हालांकि टैक्सी किराया बढ़ने के बाद टैक्सी संगठनों ने यात्री परिसेवा को और सुदृढ़ करने के लिए कमर कस ली है. उनके मुताबिक जब किराया अधिक मिल रहा है तो परिसेवा भी उन्नत होनी चाहिए.
बंगाल टैक्सी एसोसिएशन के महासचिव विमल गुहा कहते हैं कि वह रिफ्यूजल की घटनाओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहते हैं.
इसके अलावा टैक्सी मीटर पर जो किराया दर्ज होगा केवल उतना ही लिया जाना वह सुनिश्चित करेंगे. श्री गुहा कहते हैं कि कई नियम पहले से हैं लेकिन अब उन्हें सख्ती से पालन कराना होगा. जैसे किराये का प्रिंट आउट अनिवार्य किया जायेगा. इसके अलावा टैक्सी चालक के पीछे टैक्सी का नंबर और टैक्सी चालक का फोटो लगा होना भी आवश्यक किया जायेगा.
इसके लिए आगामी 14 जून को मोटर वेहिकल्स विभाग में अतिरिक्त निदेशक के साथ सभी टैक्सी संगठनों की बैठक होगी. पूर्व की तरह टैक्सी चालक को केवल चेतावनी या कुछ दिनों के लिए निलंबित करना ही पर्याप्त नहीं होगा. वह कोशिश कर रहे हैं कि शिकायतों को सुगम बनाने के लिए व्हाट्सऐप या फेसबुक के जरिए शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिल सके.
दूसरी ओर श्री गुहा कहते हैं कि ओला व उबेर पर लगाम लगाने के लिए उनके किराये को भी निर्धारित किये जाने की जरूरत है. इसके लिए वह सरकार से अपील करेंगे. साथ ही 18, 19 व 20 जून को लग्जरी टैक्सी संगठनों की ओर से आहूत हड़ताल का वह समर्थन भी करते हैं. यह हड़ताल लग्जरी टैक्सियों का किराया बढ़ाने की मांग पर आहूत की गयी है.
