कोलकाता. राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह विचार करने का आग्रह किया है कि कारोबारी घरानों द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष ( सीएमआरएफ ) में दिये जानेवाले योगदान को काॅरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी ( सीएसआर) गतिविधियों में किया गया खर्च माना जाये.
मुख्यमंत्री द्वारा लिखे गये पत्र में रेखांकित किया गया है कि कंपनी कानून 2013 में मुहैया कराये गये मौजूदा सीएसआर ढांचे में एक प्रमुख कमी है, जो राज्यों के हितों से जुड़ी है. उन्होंने अपने पत्र में कहा कि 2013 के कानून में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) में योगदान का जिक्र सीएसआर के तहत मान्य गतिविधि के रूप में किया गया है. लेकिन सीएमआरएफ में किये गये योगदान को ऐसा नहीं माना जाता. पत्र में कहा गया है कि अगर सीएमआरएफ में योगदान को सीएसआर के तहत मान्य गतिविधि मान लिया गया, तो यह प्रशंसनीय होगा. इसके साथ ही छोटे से योगदान से सभी राज्यों को जरूरतमंद लोगों की सहायता करने में मदद मिलेगी.
