45646 करोड़ हो गयी राजस्व प्राप्ति चार साल में
21128 करोड़ था चार साल पहले राजस्व संग्रह
कोलकाता : राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने विधानसभा के बजट सत्र के आरंभ में मंगलवार को अपने अभिभाषण में आर्थिक मोर्चे पर राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनायीं. 19 पृष्ठों के 31 मिनट के अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि कर संग्रह की पद्धति में सुधार व सूचना-तकनीक के इस्तेमाल की वजह से पिछले चार वर्षों के दौरान राजस्व संग्रह 21,128 करोड़ रुपये से बढ़ कर 45,464 करोड़ रुपये हो गया. राज्य सरकार आगामी तीन-चार वर्षों में मूलभूत सुविधा की संपदा विकसित करने में 12,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी. पूर्व सरकार के दो लाख करोड़ रुपये के ऋण बोझ और प्रत्येक वर्ष 50,000 करोड़ रुपये सूद भुगतान के बावजूद राज्य सरकार विकासमूलक कार्यों को सफलतापूर्वक कर रही है. सरकार समाज के पिछड़े लोगों के विकास व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.
2,19,925 करोड़ के निवेश प्रस्ताव: राज्यपाल ने कहा कि 16 और 17 जनवरी को विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में हुए बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में 32 देशों के 4,500 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.
राजस्व संग्रह…
यह सम्मेलन बहुत ही सफल रहा. इसमें 2,19,925 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मिले. 110 समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये गये, जिनसे 20 लाख रोजगार का सृजन होगा. राज्य का घरेलू विकास दर 9.27 फीसदी है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी की दर 7.1 फीसदी है. राज्य में किसानों की आय 2011 में 91,000 रुपये प्रति वर्ष थी, जो 2016-17 में बढ़कर 2,39,000 रुपये प्रति वर्ष हो गयी है.
नोटबंदी और जीएसटी का सफलतापूर्वक किया सामना: राज्यपाल ने कहा कि नोटबंदी व जीएसटी की चुनौतियों का राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक सामना किया है. वर्ष के मध्य में देश में जीएसटी लागू कर दिया गया. इससे निर्माता, सप्लायर्स, ट्रेडर्स के साथ-साथ उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हुई.
अब दार्जिलिंग व जंगल महल पूरी तरह शांत: राज्यपाल ने कहा कि कुछ बुरी ताकतों ने अराजकता का सहारा लेकर दार्जिलिंग की शांति को विघ्न करने की कोशिश की थी, लेकिन राज्य सरकार के प्रयास से दार्जिलिंग में शांति लौट आयी है तथा दार्जिलिंग प्रगति के पथ पर चल रहा है. इसी तरह से जंगल महल के जिलों में भी शांति कायम है. खाद्य साथी परियोजना के तहत जंगल महल के लोगों को बीपीएल तालिका में शामिल किया गया है. उन्हें दो रुपये प्रति किलो की दर से चावल और गेहूं दिया जा रहा है.
मूलभूत सुविधाओं के विकास पर खर्च होंगे 12 हजार करोड़ रुपये
