भारत चेंबर आॅफ कॉमर्स की 117वीं वार्षिक आम बैठक को केंद्रीय कृिष मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया संबोिधत
कोलकाता : केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने शनिवार को महानगर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य में प्रादेशिक कृषि विश्वविद्यालय विधानचंद्र कृषि विश्वविद्यालय (बीसीकेवी) के लिए 20 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. इस राशि से बीसीकेवी का विकास किया जायेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इ-कारोबार के मकसद से देश की सभी जिंस मंडियों को इलेक्ट्राॅनिक नेटवर्क में जोड़ने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है.
भारत चेंबर आॅफ कॉमर्स की 117वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि करीब 470 ऐसी मंडियों को जोड़ा जा चुका है अथवा वे जोड़े जाने की प्रक्रिया में हैं. उन्होंने कहा कि लेकिन पश्चिम बंगाल के 17 प्रस्ताव रुके पड़े हैं, क्योंकि केंद्र द्वारा सुझाये गये सुधार राज्य द्वारा अपनाये नहीं गये हैं. उन्होंने कहा कि देश की मजबूती के लिए पूर्वी क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है. साथ ही उद्योगों का विकास, कृषि क्षेत्र व किसानों के विकास से परस्पर जुड़ा है.
इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (इ नाम) पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक कारोबार का पोर्टल है, जो एकीकृत राष्ट्रीय बाजार को निर्मित करने के लिए मौजूदा एपीएमसी मंडियों को परस्पर जोड़ता है. आंध प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, नागालैंड, हरियाणा और चंडीगढ़ में कृषि उत्पाद विपणन समिति सुधार किये गये हैं.
श्री सिंह ने कहा कि देश में 12 करोड़ किसानों को 10 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये गये हैं. उन्होंने किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए फसलों का विविधीकरण को अपनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि वे अपने खेती के कामकाज के अलावा मत्स्य पालन, डेयरी और पेड़ों को उगाने जैसी गतिविधियों को भी अपनायें.
