16 जनवरी 2018 को आयोजित होनेवाले बिजनेस समिट में राज्य सरकार इस बार जलमार्ग के विकास के लिए निवेशकों को निवेश करने का आग्रह करेगी. जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने हल्दिया से त्रिवेणी के बीच दोनों किनारों पर जलयान व रोल-ऑन-रोल-ऑफ (रोरो) सेवा शुरू करने का प्रस्ताव विश्व बैंक के समक्ष पेश किया है और इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 1021 करोड़ रुपये की मांग की है. इसमें से 714.70 करोड़ रुपये विश्व बैंक द्वारा प्रदान किया जायेगा और राज्य सरकार इस योजना पर 306.30 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. राज्य सरकार ने वर्ष 2022 तक योजना का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है.
राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, गंगा नदी पर नये सिर से सेतू निर्माण करने में काफी रुपये खर्च होंगे, इसलिए राज्य सरकार ने आठ स्थानों पर रोरो सर्विस शुरू करने का फैसला किया है. राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक के समक्ष पेश की गयी रिपोर्ट के अनुसार, रोरो सेवा शुरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नदी के दोनों किनारों पर दो जेटी व दो बड़े आकार के जहाज व वेसेल प्रदान करेगी. परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रत्येक रोरो सेवा शुरू करने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
इसके अलावा, हल्दिया से त्रिवेणी के बीच स्थित 56 जेटियों का आधुनिकीकरण किया जायेगा. जलमार्ग से पर्यटन क्षेत्र को और विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने कई स्थानों पर नये जेटी का निर्माण करने का भी फैसला किया है. प्रस्तावित जेटियों के साथ सड़क परिवहन को भी जोड़ा जायेगा, ताकि लोग अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचने के लिए जलमार्ग का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें.
