ना दागा सवाल, ना रखा प्रस्ताव

शर्मनाक. विपक्ष रहा मौन, आधे घंटे ही चला निगम का मासिक अधिवेशन

चेयरपर्सन माला राय द्वारा शोक प्रस्ताव पढ़ने के बाद सदन में प्रश्नकाल आरंभ हुआ. लेकिन कांग्रेस छोड़ अन्य पार्टी (वाम मोरचा व भाजपा) के पार्षदों की ओर से सदन में कोई प्रश्न या प्रस्ताव नहीं रखे जाने पर कार्यवाही बंद करनी पड़ी.

कोलकाता. नगर निगम का मासिक अधिवेशन शुक्रवार को अपराह्न दो बजे से शुरू हुआ और 30 मिनट बाद समाप्त भी हो गया. प्रश्न के अभाव में चेयरपर्सन माला राय को सदन का कामकाज बंद करना पड़ा. कोलकाता नगर निगम के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ कि प्रश्न के अभाव में सदन की कार्यवाही बंद करनी पड़ी.

जानकारी के अनुसार, चेयरपर्सन माला राय द्वारा शोक प्रस्ताव पढ़ने के बाद सदन में प्रश्नकाल आरंभ हुआ. लेकिन कांग्रेस छोड़ अन्य पार्टी (वाम मोरचा व भाजपा) के पार्षदों की ओर से सदन में कोई प्रश्न या प्रस्ताव नहीं रखे जाने पर कार्यवाही बंद करनी पड़ी. कांग्रेस पार्षद प्रकाश उपाध्याय की ओर से एक प्रश्न और एक प्रस्ताव रखा गया. उनके द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब के बाद उनके प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी. इस बीच, वामपंथी पार्षद सदन के पटल पर मुलतवी प्रस्ताव रखने की मांग कर रहे थे. चेयरपर्सन द्वारा इसकी अनुमति नहीं मिलने पर वाम पार्षदों ने 2:22 बजे सदन से वॉकआउट कर दिया. इसके बाद कांग्रेस के प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई.

कांग्रेस पार्षद ने की निंदा : महज 30 मिनट में अधिवेशन समाप्ति की कांग्रेस पार्षद प्रकाश उपाध्याय ने कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा: मैं सात वर्षों से पार्षद हैं. इस अवधि में ऐसा पहली बार हुआ जब जब प्रश्न के अभाव में आधे घंटे में ही अधिवेशन समाप्त करना पड़ा. हमें आमलोग चुनकर पार्षद बनाते है. यदि हम सदन के समक्ष आम लोगों से जुड़ी समस्याओं को ना रखें, तो अधिवेशन चलाने का कोई मतलब ही नहीं. आम तौर पर मासिक अधिवेशन में 10 से 12 प्रश्न एवं पांच से छह प्रस्ताव रखें जाते हैं.

नगर निगम में वाम पार्षदों ने शुक्रवार को निगम के मासिक अधिवेशन से वॉकआउट किया. वाम पार्षद सदन में मुलतवी प्रस्ताव रखने की मांग कर रहे थे. चेयरर्पसन माला राय द्वारा इसकी अनुमति नहीं दिये जाने पर वाम पार्षदों‍ ने वॉकआउट किया. निगम में विरोधी दल के नेता तथा माकपा पार्षद रत्ना राय मजूमदार के नेतृत्व में चेयरपर्सन माला राय के कक्ष के सामने विरोध प्रदर्शन किया. श्रीमती राय मजूमदार ने इस दौरान संवाददताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोलकाता नगर निगम के वाम पार्षदों की अनदेखी की जा रही है.

नेताजी व विवेकानंद जयंती, रक्षाबंधन के मौके पर सरकारी कार्यक्रम के लिए सभी पार्षदों को 20-20 हजार रुपये दिये जाते हैं, ताकि वह अपने-अपने इलाके मेें सरकारी खर्च पर विभिन्न पर्व व जयंती पालन कर सके. लेकिन विरोधी पार्षदों को इससे वंचित रखा जा रहा है. वहीं निगम के अधिवेशन में किसी विषय पर वामपंथी पार्षदों द्वारा विरोध जताये जाने पर हमें बोलने के अधिकारी से वंचित रखा जा रहा है. यह हमारे गणतांत्रिक अधिकारों का हनन है.

उन्होंने कहा कि उक्त विषय पर चर्चा के लिए हम मुलतवी प्रस्ताव लाना चा रहे थे लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिलने पर हमने वॉकआउट किया. विरोधी दल के नेता ने इसके साथ नारद स्टिंग कांड में फंसे मेयर शोभन चटर्जी तथा डिप्टी मेयर एकबाल अहमद के पद त्याग करने की मांग की. उन्होंनें मेयर पर 98 नंबर वार्ड में तालाब को भर कर निर्माण कार्य किये जाने का भी आरोप लगाया.

कोलकाता. महानगर में जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है. शहरवासियों को प्रति व्यक्ति 40 गैलन पानी उपलब्ध कराये जाने के लिए जयहिंद, गार्डेनरिच, पलता, खिदिरपुर एवं जोड़ाबागान जल प्रकल्प की तैयारी पूरी कर ली गयी है.

कहीं ज्यादा, कहीं कम पानी की सप्लाई न हो इसके लिए एक से छह नंबर वार्ड तथा कई हाउसिंग में मीटर लगाये जा रहे हैं. मीटर लगाने का मतलब यह नहीं की हम भविष्य में पेयजल के लिए लोगों से कर वसूलेेंगे. महानगर में पेयजल पर कोई कर नहीं लगेगा. ये बातें मेयर शोभन चटर्जी ने कहीं. वह अधिवेशन के बाद निगम में संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे.

इन इलाकों में 24 घंटा पानी : मेयर ने बताया कि वार्ड संख्या एक से छह, 142, 143, 144 एवं 122 , 123, 124, 125,126 में 24 घंटा जलापूर्ति की तैयारी पूरी कर ली गयी है.

इन वार्डों में जलापूर्ति के लिए तीन बुस्टर पंपिंग स्टेशन और छह ओवरहेड स्टेशन तैयार किये जा रहे है. यहां करीब ढाई करोड़ मिलियन पेयजल का उत्पादन किया जायेगा. पूर्व कोलकाता, जोका, ठाकुरपुर में 24 घंटे पानी मिलेगा. शेष इलाकों में 12 घंटे जलापूर्ति की जायेगी. यहां फिलहाल साढ़े तीन घंटे जलापूर्ति होती है. इन वार्डों में 12 घंटे जलापूर्ति के लिए सोमवार को एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ बैठक होगी.

लाइसेंस नवीनीकरण न कराने पर हो कार्रवाई

निगम के मासिक अधिवेशन में कांग्रेस पार्षद प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि निगम रिकार्ड के अनुसार करीब सात लाख व्यवसायियों ने ट्रेड लाइसेंस प्राप्त किया हैं. इनमें से करीब साढ़े तीन लाख व्यवसायियों ने अब तक अपने ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया है.

इससे निगम का करीब 45 करोड़ रुपये बकाया है. उन्होंने कहा कि लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाने वाले व्यवसायियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. जवाब में मेयर ने कहा कि जीएसटी के लागू होने के बाद ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण करना अनिवार्य हो गया है. इसके बगौर बैंक से लेन-देन भी संभव नहीं. उन्होंने कांग्रेस पार्षद के प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया है.अधिवेशन खत्म होने के बाद पार्षद ने बताया कि ब्लू ड्रीम नामक विज्ञापन संस्था सह कई अन्य कंपनी ने निगम का करीब 140 करोड़ बकाया रखा है. निगम को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए