आसनसोल. कोयला अधिकारियों को नया वेतनमान जल्द मिलने की संभावना बढ़ गयी है. केंद्रीय सार्वजनिक लोक उपक्रम (सीपीएसइ) के अधिकारियों के नये वेतनमान की अनुशंसा करनेवाली थर्ड पे रिवीजन कमेटी की रिपोर्ट को सचिवों की कमेटी ने कुछ अनुशंसा को छोड़ कर अनुमोदन कर दिया है. अब सचिवों की कमेटी की अनुशंसा केबिनेट से स्वीकृत होने के बाद लागू होगी.
इससे देश के 278 सीपीएसइ के लगभग दो लाख अधिकारियों को लाभ होगा. हालांकि थर्ड पे रिवीजन कमेटी ने सेकेंड पे रिवीजन कमेटी से कम की अनुशंसा की है, जिससे अधिकारियों में नाराजगी बतायी जा रही है. रिपोर्ट की स्टडी के लिए केंद्र सरकार ने केबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी बनायी है.
सचिवों की कमेटी की बैठक में सहमति
केंद्र सरकार द्वारा गठित सचिवों की कमेटी की बैठक 12 मई को राष्ट्रपति भवन स्थित मंत्रीमंडल सचिवालय दिल्ली में हुयी. अध्यक्षता केबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने की. बैठक में कोल, स्टील, भारी उद्योग, पावर, सिविल एविएशन, टेक्सटाइल समेत 20 विभागों के सचिव शामिल थे. बैठक में 15 प्रतिशत फिटमेंट, 35 प्रतिशत पर्क, तीन प्रतिशत सलाना इंक्रीमेंट, पीआरपी आदि अनुशंसाको स्वीकृत किया गया है. बैठक में कोल सचिव ने कहा कि कोल इंडिया की सभी अनुषांगिक कंपनियों को अलग-अलग कंपनी न मान कर एक ही कंपनी मानकर सभी कोयला अधिकारियों को लाभ दिया जाये. बैठक में इसे स्वीकार कर लिया गया. पीआरपी का आधार इस बार बदल दिया गया है. अब अधिकारियों को कंपनी रेटिंग, व्यक्तिगत रेटिंग और ग्रुप रेटिंग के अधार पर पीआरपी का भुगतान होगा. एचआरए समेत अन्य भत्ताें पर बैठक में तय किया गया कि सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा का अध्ययन कर केंद्र सरकार फैसला लेगी.
कोयला श्रमिकों को दिया गया क्या संदेश
केंद्रीय सार्वजनिक लोक उपक्रमों के अधिकारियों को तीसरे वेतन संशोधन कमेटी की अनुशंसा को सचिवों की कमेटी की बैठक में स्वीकार करने में क्या कोयला मजदूरों के लिए कोई संकेत है? कोयला अधिकारियों का नया वेतनमान एक जनवरी, 2017 से प्रभावी होना है, जबकि कोयला मजदूरों का दसवां वेतन समझौता एक जुलाई, 2016 से लागू होना है. वेतन समझौता अविलंब करने तथा सीएमपीएफओ का इपीएफओ में विलय के खिलाफ पांच केंद्रीय यूनियनों ने आगामी 19जून से त्रिदिवसीय हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है.
अधिकारियों के वेतन संशोधन के लिए गठित कमेटी ने वेतन एवं पर्क भत्ताें में बढ़ोत्तरी के बजाय कटौती करने की अनुशंसा की थी. पिछली बार 30 फीसदी की बढ़ोत्तरी वेतन मद में हुयी थी, जबकि इस बार मात्र 15 फीसदी ही की गयी है. कमेटी की इस अनुशंसा को सचिवों की कमेटी ने स्वीकृत्ति देकर कोयला मजदूरों को साफ संदेश दे दिया है कि जब अधिकारियों की वेतन वृद्धि 15 फीसदी तो कोयला श्रमिकों की वेतन वृद्धि इससे कम ही होगी. मजदूर संगठनों ने वेतन में कम से कम 50 फीसदी वृद्धि की मांग की है. जबकि नौवें वेतन समझौता में 25 फीसदी की वेतन वृद्धि और चार फीसदी विशेष भत्ता यानी तुल 29 फीसदी की वृद्धि हुयी थी. जसवें वेतन समजाैता के लिए जेबीसीसीआइ और सब कमेटी की कुल छह बैठकें हो चुकी है. पर अभी तक प्रबंधन ने यह नहीं कहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी. हड़ताल की नोटिस के बाद सरकार तथा सीआइएल के स्तर से पहल शुरू हो गयी है.
