70 हजार शौचालय बनाने को मिली हरी झंडी

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कार्यवाही. आसनसोल नगर निगम इलाके में मिशन निर्मल बांग्ला अभियान की बनी रणनीति आसनसोल : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मिशन निर्मल बांग्ला अभियान के तहत घर घर में शौचालय बनवाने को लेकर नगर निगम कार्यालय में मेयर जितेंद्र तिवारी के अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में अधीक्षण अभियंता सुकमल मंडल, एमएमआइसी (सेनिटेशन) लखन ठाकुर, एमएमआइसी […]

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कार्यवाही. आसनसोल नगर निगम इलाके में मिशन निर्मल बांग्ला अभियान की बनी रणनीति
आसनसोल : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मिशन निर्मल बांग्ला अभियान के तहत घर घर में शौचालय बनवाने को लेकर नगर निगम कार्यालय में मेयर जितेंद्र तिवारी के अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में अधीक्षण अभियंता सुकमल मंडल, एमएमआइसी (सेनिटेशन) लखन ठाकुर, एमएमआइसी (रोजगार एवं आदिवासी उन्नयन) श्याम सोरेन, पार्षद वशीमुल हक आदि उपस्थित थे.
एमएमआइसी श्री लखन ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के मिशन निर्मल बांग्ला अभियान के तहत लोगों को खुले में शौच करने से बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए आसनसोल नगर निगम के 106 वार्डो में 74 हजार से अधिक शौचालय बनाये जायेंगे.
शौचालय के लिए निगम प्रशासन के स्तर से दो किस्त में प्रति शौचालय आठ हजार रूपये दिये जायेंगे. शेष राशि का वहन लाभुक को करना होगा. पहली किस्त में चार हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा. काम का निरीक्षण किये जाने के बाद बाकी रकम का भुगतान लाभुक को किया जायेगा. उन्होंने कहा कि खुले में शौचालय से संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है. श्री ठाकुर ने कहा कि जिन लोगों के घरों में शौचालय नहीं है वे शौचालय के लिए पार्षदों के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए पार्षदों को आवेदन फार्म उपलब्ध करा दिये गये हैं.
कोई भी गड़बड़ी होने पर लाभुक के खिलाफ निगम दर्ज करेगा प्राथमिकी: बैठक में मेयर श्री तिवारी ने इस योजना के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि पूर्व में किये गये सर्वे के आधार पर नगर निगम इलाकों में शौचालयों की संख्या का निर्णय लिया गया है. इसके लिए सूची में शामिल लाभुक ही आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के अंदर शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा कर लेना होगा. इस कार्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी. गबन की सूचना मिलने के बाद लाभुक के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इस योजना को जमीन पर ले जाने के लिए हर तत्परता बरतनी होगी. उन्होंने कहा कि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि नगर निगम इलाके में खुले में शौच करने की अनुमति किसी को नहीं दी जायेगी. इसके लिए राज्य सरकार व नगर निगम प्रशासन के स्तर से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है.
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