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सालानपुर एरिया विकास के लिए टीम वर्क जरूरी
उत्पादन-उत्पादकता, डिस्पैच और वेलफेयर के मुद्दे पर जेसीसी की बैठक भूमि अधिग्रहण के संबंध में भूमि मालिकों से सीधी बात करेंगे महाप्रबंधक रूपनारायणपुर : इसीएल सालानपुर एरिया के महाप्रबंधक अनुराग कुमार ने कहा कि सालानपुर एरिया में सोनपुर बाजारी प्रोजेक्ट के समान संभावनाएं है, लेकिन इसे विकसित करने के लिए टीमवर्क जरूरी है. इसके अभाव […]
उत्पादन-उत्पादकता, डिस्पैच और वेलफेयर के मुद्दे पर जेसीसी की बैठक
भूमि अधिग्रहण के संबंध में भूमि मालिकों से सीधी बात करेंगे महाप्रबंधक
रूपनारायणपुर : इसीएल सालानपुर एरिया के महाप्रबंधक अनुराग कुमार ने कहा कि सालानपुर एरिया में सोनपुर बाजारी प्रोजेक्ट के समान संभावनाएं है, लेकिन इसे विकसित करने के लिए टीमवर्क जरूरी है. इसके अभाव में कोई भी अधिकारी या कर्मी अकेले कोई चमत्कार नहीं कर सकता है. वे उत्पादन-उत्पादकता, डिस्पैच और वेलफेयर के मुद्दे पर गुरुवार को एरिया कार्यालय में आयोजित एरिया जेसीसी की बैठक को संबोधित कर रहे थे.
बैठक में बनजेमारी कोलियरी के एजेंट नीरज कुमार सिन्हा, मोहनपुर कोलियरी के एजेंट बीपी गुप्ता, गौरांडी कोलियरी के एजेंट आरके सेठ, एरिया कार्मिक अधिकारी पी करकेट्टा, कार्मिक प्रबंधक श्यामल चक्र वर्ती, यूनियन प्रतिनिधियों में बीएमएस के घनश्याम सिंह, सीटू के प्रभात राय, एटक के शैलेन्द्र सिंह, आईएनटीटीयूसी के एसएन गिरि, टीयूसीसी के श्यामल दत्त, यूटीयूसी के बीके चौबे आदि शामिल थे.
दस माह के बाद एरिया जेसीसी की बैठक होने के कारण यूनियन प्रतिनिधियों ने समस्याओं की झड़ी लगा दी. महाप्रबंधक श्री कुमार ने सकारात्मक आश्वासन दिया. यूनियन प्रतिनिधियों का कहना था कि पिछले दस माह से एरिया जेसीसी की बैठक न होने के कारण यूनियन प्रतिनिधियों के साथ प्रबंधन का संपर्क टूट सा गया था. पिछले शुक्र वार को सालानपुर एरिया महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण किया. गुरु वार को जेसीसी सदस्यों को लेकर बैठक की. उन्होंने कहा कि प्रत्येक दो माह में एक बार एरिया जेसीसी की बैठक होगी. जेसीसी सदस्य किसी भी सुझाव या समस्या को लेकर उनसे कभी भी चर्चा कर सकते हैं.
एरिया प्रबंधन के समक्ष मुख्य चुनौती खदानों के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण तथा कुछ गांवों का पुनर्वास है. वे स्वयं भूमि मालिकों से सीधे बात करने के हिमायती है तथा इसमें यूनियन प्रतिनिधियों का सहयोग जरूरी है. उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के प्रमुख से चर्चा कर 15 दिनों के अंदर पुन: बैठक कर पूरी स्तिथि की जानकारी दी जायेगी.
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