पंचायतों में शिविर लगा पेंशन दिलायें लाभुकों को प्रज्ञा केंद्र में नहीं दौड़ायें

Updated at : 12 Jan 2018 5:57 AM (IST)
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पंचायतों में शिविर लगा पेंशन दिलायें लाभुकों को प्रज्ञा केंद्र में नहीं दौड़ायें

राशन कार्ड व अनाज वितरण समस्या का निवारण त्वरित करें दिये आदेश, हर योग्य लाभुक को पेंशन मिलनी चाहिए जनवरी में नोवामुंडी प्रखंड हो जायेगा ओडीएफ चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला समन्वय समिति, राजस्व व स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक हुई. डीसी ने विधवा, विकलांग […]

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राशन कार्ड व अनाज वितरण समस्या का निवारण त्वरित करें

दिये आदेश, हर योग्य लाभुक को पेंशन मिलनी चाहिए
जनवरी में नोवामुंडी प्रखंड हो जायेगा ओडीएफ
चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला समन्वय समिति, राजस्व व स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक हुई. डीसी ने विधवा, विकलांग व वृद्धावस्था पेंशन को लेकर अंचलाधिकारियों से अपने अंचल की कम से कम दो पंचायतों में शिविर लगाने को कहा, ताकि कोई पेंशन से वंचित न हो. उन्होंने कहा कि लाभुकों को प्रज्ञा केंद्र में न दौड़ायें. जनसंवाद की समीक्षा के बाद कहा, किसी प्रखंड में लंबित मामले न हो, इसका ख्याल रखें. इसकी समीक्षा सोमवार को भी की जाएगी.
हर प्रखंड को प्रतिदिन 50 शौचालय का लक्ष्य : स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले को मार्च 2018 में ओडीएफ करने का लक्ष्य है. इसलिए प्रत्येक प्रखंड को प्रतिदिन 50 शौचालय निर्माण का लक्ष्य दिया गया. अब तक बेसलाइन सर्वे का 86 प्रतिशत शौचालय बन चुका हैं. इस माह नोवामुंडी प्रखंड ओडीएफ हो जाएगा. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को माइक्रो प्लान बनाकर लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया. प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सतत निरीक्षण का निर्देश दिया.
बैठक में डीडीसी चंद्र मोहन कश्यप, एडीसी जय किशोर प्रसाद, प्रशिक्षु सहायक समाहर्ता बसारत क्यूम, निदेशक आइटीडीए सलन भुइयां, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कृषि पदाधिकारी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, सभी प्रखंड के अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे.
जिले में 16,700 योजनाएं लंबित, 7334 डोभा अधूरे
डीसी ने कहा राशन कार्ड व अनाज वितरण संबंधी समस्या का निवारण त्वरित करें. जन शिकायत को प्राथमिकता के साथ समाधान करें. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में निर्माण व भुगतान की स्थिति अच्छी है. मनरेगा में लेबर इंगेज, डिले पेमेंट व कर्मियों को आधार से जोड़ा नहीं गया है. अभी भी 4273 मजदूरों का आधार नहीं है. आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में जिले में 107 आंगनबाड़ी केंद्र मनरेगा से बनाये जा रहे हैं, जो अधूरे होने के कारण उसे पूरा कराने का आदेश दिया. जिले में लंबित योजनाओं की संख्या लगभग 16,700 है. इसके अलावा 7334 डोभा का निर्माण लंबित है.
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