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उपायुक्त छवि रंजन ने बीडीओ को जांच कर रिपोर्ट देने का कहा जनप्रतिनिधि लें विकास का संकल्प, शक्ति आपके पास सरायकेला : संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत पंचायत जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन, डीसी ने कहा डीसी, डीडीसी व जिप उपाध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का किया उद्घाटन जनप्रतिनिधि विकास के लिए ग्रामसभा में सहभागिता […]

उपायुक्त छवि रंजन ने बीडीओ को जांच कर रिपोर्ट देने का कहा

जनप्रतिनिधि लें विकास का संकल्प, शक्ति आपके पास
सरायकेला : संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत पंचायत जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन, डीसी ने कहा
डीसी, डीडीसी व जिप उपाध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का किया उद्घाटन
जनप्रतिनिधि विकास के लिए ग्रामसभा में सहभागिता सुनिश्चित करें
सरायकेला : जनप्रतिनिधि विकास का संकल्प लें, गांव से लेकर पंचायत के विकास के लिए सारी शक्ति आपके पास है. जनप्रतिनिधि ग्रामसभा में शत प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित करते हुए विकास के पथ पर अग्रसर हों. जिला प्रशासन आपकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है. उक्त बातें उपायुक्त छवि रंजन ने संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत गुरुवार को सामुदायिक भवन में पंचायत जन प्रतिनिधियों के लिए आयोजित सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि कहीं.
ग्रामसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ायें
डीसी ने ग्रामसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की अपील की. उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए महिला मंडल के माध्यम से कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है. डीसी ने कहा कि जनप्रतिनिधि परिकल्पना कीजिए कि आप वर्ष 2022 तक अपने गांव व जिले के विकास के लिए क्या कर सकते हैं.
भ्रष्टाचार रोकने के लिए बदलाव जरूरी : डीसी ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए बदलाव जरूरी है. पीडीएस सिस्टम ऑनलाइन होने से राशन वितरण में आ रही आंशिक गड़बड़ी को सुधार कर लिया जाएगा. उन्होंने जिले के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों से सुझाव देने को कहा. इससे पूर्व डीसी ने सभी जनप्रतिनिधियों को वर्ष 2022 तक नये भारत निर्माण को लेकर संकल्प दिलाया.
मौके पर डीडीसी आकांक्षा रंजन, जिप उपाध्यक्ष अशोक साव, डीएसओ अनुप किशोर शरण,पंचायती राज पदाधिकारी पारसनाथ यादव व डीपीआरओ समेत कई अन्य उपस्थित थे. सम्मेलन का संचालन कार्यपालक पदाधिकारी शिवमंगल तिवारी ने किया. धन्यवाद ज्ञापन डीडीसी आंकाक्षा
रंजन ने किया.
जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर हो कार्रवाई : अशोक साव
जिला परिषद् उपाध्यक्ष अशोक साव ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर पदाधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि नये भारत के निर्माण में जनप्रतिनिधि विकास के साथी बन सकें. सरकारी कार्यालयों में जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं दिया जाता है. श्री साव ने कहा कि पंचायत से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक नियमित रुप से जनता दरबार लगना चाहिए, ताकि जनता व जनप्रतिनिधि समस्याओं को लेकर पदाधिकारियों से मुखातिब हो सके. पीएम आवास योजना व पीडीएस में संपन्न लोगों का नाम की जांच होनी चाहिए.
ग्राम पंचायत सशक्त हो, जन प्रतिनिधियों का बढ़े मानदेय : झींगी
कुचाई जिप सदस्य झींगी हेम्ब्रम ने कहा कि ग्राम पंचायतें सशक्त हों, ताकि गांव का संपूर्ण विकास हो सके. उन्होंने जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने की मांग की. गांव में राशन, बिजली, शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की. बच्चों के पढ़ने के समय शाम सात बजे से रात दस बजे तक बिजली नहीं काटने की मांग की.
शराबबंदी अभियान में मिले प्रशासन का सहयोग : श्वेता महतो
मुंडाटांड की पंचायत समिति सदस्या श्वेता महतो ने कहा कि गांव व पंचायतों में चल रहे शराब बंदी अभियान को प्रशासन व पुलिस का पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए. उन्होंने प्रज्ञा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन बनने वाली जाति, आवासीय जैसे अन्य प्रमाण पत्रों के बनने में समय सीमा निर्धारित करने की मांग की. उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग की.
विद्यालयों में हो शिक्षकों की नियुक्ति : जलेश्वर नायक : गम्हरिया के यशपुर पंसस जलेश्वर नायक ने कहा कि सभी विद्यालयों में कक्षावार छात्र की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके. उन्होंने कहा कि शिक्षकों के नियमित विद्यालय आने को लेकर पदाधिकारियों को नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण करना चाहिए. इसके अलावे कई
जनप्रतिनिधियों ने सम्मेलन में ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार देने, गांव में शिक्षा स्वास्थ्य व बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग उठायी गयी.
2022 तक जिले को खुले में शौचमुक्त करें
डीसी ने वर्ष 2022 तक जिले को पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त बनाने, सभी लाभुकों को आवास मुहैया कराने, आंगनबाड़ी व विद्यालयों में विद्युतीकरण कार्य पूरा करने, सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट घोषित करने, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में पक्का भवन का निर्माण करते हुए संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने, सभी किसानों का रुपे कार्ड एक्टिव करते हुए केसीसी देने, सभी व्यापारियों को जीएसटी से निबंधित करने, जिले में कोई भूख से ना मरे व सिवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने की बात कही. इसके लिए सामूहिक रूप से सभी जनप्रतिनिधि को विकास का संकल्प लेना होगा.

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