राजमहल : गंगा ग्राम बनेंगे मॉडल स्वच्छ होगी भागीरथी

नमामि गंगे. मंत्री ने किया योजनाओं का उद्घाटन

राजमहल : झारखंड में गंगा नदी तट पर बसे 33 पंचायतों व 70 गांवों को नमामि गंगे परियोजना के तहत मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है. अन्य राज्यों में भी गंगा ग्राम मॉडल के अनुरूप कार्य किया जायेगा. यह बातें शनिवार को केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने राजमहल के चरवाहा मैदान में गंगा स्वच्छता सम्मेलन में कहीं.

स्वच्छता प्रेमियों को देख कर भावविभोर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मेरे मंत्री बनने से पूर्व फरक्का से हरिद्वार तक यात्रा निकाली गयी थी. बाद में गंगा सफाई को लेकर गंगा मंत्रालय बनाया गया. केंद्रीय मंत्री ने 54 करोड़ की दो योजनाओं का उद्घाटन किया. इस दौरान नमामि गंगे परियोजना अंतर्गत पंडित मदन मोहन मालवीय मसकलैया गंगा नदी घाट विकास परियोजना, सरकंडा गंगा नदी घाट विकास परियोजना, मसकलैया गंगा नदी घाट विकास परियोजना का उद्घाटन किया.

कहा कि जिस योजना का शिलान्यास दो साल पूर्व किया था. दो साल में दोनों योजना का उद्घाटन भी कर दिया गया. प्रधानमंत्री को संदेश देना है कि झारखंड में गंगा किनारे बसे पंचायतों को मॉडल बना दिया गया है. चरणबद्ध कार्यक्रम पूरा हो गया. आमजनों को घर के भीतर और बाहर की स्वच्छता का दायित्व लेना होगा.

हमारा संकल्प पूरा होगा. उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास व उनकी टीम के अथक प्रयास से राज्य में 95% शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है. जल्द ही झारखंड राज्य खुले से शौच मुक्त हो जायेगा. अब राज्य में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का कार्य किया जायेगा.

दो वर्ष में ही दिखने लगा अभियान का असर : उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में यह संभव हुआ है कि दो साल में ही अभियान का असर दिखना शुरू हो गया है.

उन्होंने आह्वान किया कि झारखंड आयें और देखें कि गंगा ग्राम के रूप में गंगा किनारे बसे गांव व पंचायतों को किस रूप में विकसित किया जा रहा है. वर्तमान में गंगा का जल स्तर कम हो गया है. लेकिन इसके लिए भी प्रोजेक्ट तैयार किया जा चुका है. शिपिंग मंत्रालय द्वारा इस पर काम किया जायेगा. जल्द ही गंगा को अविरल बनाया जायेगा.

उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए कहा कि श्री गडकरी को मंत्रालय मिलने के बाद बाद गंगा के प्रति मेरे लगाव को देखते हुए गंगा ग्राम में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में भरपूर योगदान दिया है. 425 करोड़ की लागत से विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है.