आयोजन. ‘सरकार आपके द्वार अभियान-2017’ के समापन सत्र में बाेले मुख्यमंत्री
एचइसी के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में गुरुवार को ‘सरकार आपके द्वार अभियान-2017’ के समापन सत्र आयोजित किया गया. समारोह को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संबोधित किया. कहा कि झारखंड का विकास तभी होगा, जब 14 साल के गड्ढे चार साल में भरे जायेंगे. उन्होंने कहा कि पंचायत के स्वयंसेवक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में आगे बढ़ें. मुख्यमंत्री ने 24.50 करोड़ की लागत से सात प्रखंडों में प्रखंड कार्यालय बनाने का शिलान्यास भी किया.
रांची : ‘सरकार आपके द्वार अभियान-2017’ के समापन सत्र को संबाेधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार स्वयंसेवकों के जरिये ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छता अभियान, एलइडी बल्ब वितरण अभियान को आगे बढ़ायेगी. इन्हें इसके लिए सरकार की तरफ से अनुदान भी दिया जायेगा.
समारोह के मंच से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नसीहत भी दी. कहा कि अधिकारी अपनी कार्य संस्कृति बदलें, नहीं तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेकर नौकरी छोड़ें. उन्होंने स्वयंसेवकों को एक महीने के अंदर स्मार्ट फोन देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि गरीब, आदिवासी के नाम पर राजनीति हो रही है. हमलोगों ने योजना बनाओ अभियान गांवों में शुरू किया है. राज्य भर में 14वें वित्त आयोग के पैसे से 29800 योजनाएं मुखिया के मार्फत बनवायी गयी है. इन योजनाओं का एक ही दिन शिलान्यास किया जायेगा. 100 करोड़ रुपये जिला परिषद को गांवों में स्ट्रीट लाइट, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए दिये गये हैं. उन्होंने 15 नवंबर तक 2.20 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का निर्माण कार्य राज्य में बनाने का निर्देश भी दिया. एक जून से इसके लिए स्वयंसेवकों को एक-एक हजार रुपये का अनुदान दिये जाने की घोषणा की. प्रत्येक स्वयंसेवकों से 10-10 आवास का जिम्मा उठाने का निर्देश भी दिया.
दक्षिणी छोटानागपुर से हुए 30 हजार पलायन
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यहां के गरीब और बेरोजगारों को पलायन नहीं करने देने की योजना बनायी है. सिर्फ रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और लोहरदगा से 30 हजार बच्चियों का पलायन, दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता और मुंबई में हुआ है. कई जगहों पर बिचौलिये इस बच्चों को बेच भी दे रहे हैं. बच्चे बाहर जा रहे हैं, वहां उनका शारीरिक शोषण भी हो रहा है. उन्हें मात्र 5000 रुपये और सात हजार रुपये मिल रहा है.
स्थायी जाति प्रमाण पत्र के लिए विधि से लेंगे राय
मुख्यमंत्री ने कहा कि आय, जाति और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए लोगों को प्रखंड कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना होगा. पंचायत स्वयंसेवक घर-घर जाकर आवेदन लेंगे. उन्होंने कहा कि स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए विधि विभाग की राय ली जायेगी. सरकार सर्वोच्च न्यायालय के क्रीमी लेयर की परिभाषा पर विचार कर रही है. फिलहाल एक वर्ष की जगह तीन वर्ष के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा. आय प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए निर्गत होगा.
एसटी-एससी और वंचितों को मिलेगी बस
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्ट अप इंडिया योजना के तहत एसटी-एससी और वंचितों को सरकार बस उपलब्ध करायेगी. इसके लिए बैंकों से कर्ज दिलाया जायेगा. सरकार बच्चियों
के लिए भी कॉलेज आने-जाने के
लिए बस की सुविधा बहाल करेगी. युवाओं को हुनरमंद बनने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. सरकार अगले पांच वर्षों में 20 लाख बेरोजगार युवक-युवतियों को प्रशिक्षित
करेगी. इसके लिए 20 ट्रेड के
55 विषयों पर प्रशिक्षण दिया जायेगा. उन्होंने घोषणा की कि मोमेंटम झारखंड में 700 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जिसमें छह हजार को रोजगार मिलेगा.
स्थायी हो जाति प्रमाण पत्र : सीपी सिंह
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विकास विभाग के मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र हमेशा के लिए निर्गत होनी चाहिए. राज्य में चार जातियों को छोड़ अन्य सभी जाति का प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी होता है. इसके लिए सभी को अंचल और प्रखंड कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है. उन्होंने आजीवन के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाने की अपील की.
पंचायतों को मिले 15 सौ करोड़ : नीलकंठ
ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा है कि मुखिया के खाते में 15 सौ करोड़ रुपये भेजी गयी है. पंचायत सचिवालय को सुदृढ़ करने के लिए सभी जिलों के उपायुक्त और उप विकास आयुक्तों को आवश्यक निर्देश भी दिया गया है. उन्होंने कहा कि मनरेगा, डोभा निर्माण, ग्रामीण सड़क और अन्य योजनाएं विभाग की तरफ से संचालित हो रही हैं. उन्होंने पंचायतों में रोजगार का सृजन करने की बातें कहीं.
पंचायतों से सर्विस डिलिवरी होगी : सिन्हा
ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को सर्विस डिलिवरी केंद्र के रूप में विकसित करेगी. प्रज्ञा केंद्रों से जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कौशल विकास प्रशिक्षण का निबंधन, एलइडी आधारित कम लागत वाले बिजली के उपस्कर का वितरण और स्वच्छता अभियान के कार्य किये जायेंगे. उन्होंने कहा कि नामकुम प्रखंड में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलायी गयी थी. अब इसका विस्तार किया जायेगा. 2018 तक सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त कराया जायेगा.
गांवों में होगी शुद्ध जलापूर्ति : एपी सिंह
पेयजल और स्वच्छता सचिव एपी सिंह ने कहा कि सरकार ओपेन डीफीकेशन फ्री (ओडीएफ) गांवों में जलापूर्ति की सुविधा बहाल करेगी. उन्होंने कहा कि मुखिया और सखी मंडलों को शौचालय के निर्माण और उसके इस्तेमाल के कार्य में लगाया जायेगा. दक्षिण छोटानागपुर के 710 पंचायतों में 51 फीसदी लोग ही शौचालय की सुविधा ले रहे हैं. लोहरदगा जिला इस माह तक ओडीएफ हो जायेगा. उन्होंने रांची और गुमला में सखी मंडलों को जोड़ने का आह्वान किया.
अक्तूबर तक शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण
ऊर्जा सचिव नितिन कुलकर्णी ने कहा कि अक्तूबर 2017 तक शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया जायेगा. गांवों में रहनेवाले 28 लाख परिवारों को एलइडी बल्ब, एलइडी पंखा और एलइडी ट्यूबलाइट दिया जायेगा. इसके लिए पंचायत सेवकों को 1.50 रुपये, 15 रुपये और 4.50 रुपये का प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराया जायेगा.
प्रमाण पत्र अब डिजिटल लॉकर में रखे जायेंगे : केके सोन
राजस्व एवं भूमि सुधार सचिव केके सोन ने कहा कि अब जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र एक साथ जारी किये जायेंगे. आठवीं कक्षा के बाद ये प्रमाण पत्र जारी होंगे. जिसकी एक प्रति डिजिटल लॉकर में रखी जायेगी. आय प्रमाण पत्र अब एक वर्ष तक के लिए जारी होगा, जबकि जाति और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र तीन साल के लिए जारी होंगे. पंचायत सचिवालय से ये प्रमाण पत्र जारी होंगे.
पंचायतों में 100 बेरोजगारों का निबंधन : अजय सिंह
उच्च और तकनीकी शिक्षा सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि सरकार प्रत्येक पंचायतों में 100-100 बेरोजगार युवक-युवतियों का निबंधन करायेगी. कौशल विकास कार्यक्रम के तहत यह निबंधन कराया जायेगा, जिसके लिए पांचवीं उत्तीर्ण होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि 18 से 35 आयु वर्ग के युवाओं का निबंधन हुनर पोर्टल के मार्फत प्रज्ञा केंद्रों से किया जायेगा.
गरीबों को ताकत देनी है
फैशन फेस्टिवल में मुख्यमंत्री बोले
रांची : आज से झारक्राफ्ट के सिल्क उत्पाद अमेजन के जरिये अमेरिका के बाजारों में भी उपलब्ध होगा. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने होटल बीएनआर में गुरुवार को पांच दिवसीय झारखंड फैशन फेस्टिवल के उदघाटन किया. इस मौके पर उन्होंने अमेजन अॉनलाइन मार्केटिंग साइट पर झारक्राफ्ट के उत्पादों को लांच भी किया. उदघाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि गरीबों को ताकतवर बनाना सरकार की प्राथमिकता है. झारखंड में गरीबी है, लेकिन इसी गरीबी को वे शक्ति के रूप में बदलेंगे.
उन्होंने कहा कि झारखंड की कपड़ा नीति पूरे देश में सबसे बेहतरीन नीति है. यही वजह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तीन माह के अंदर ही 700 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल खान-खनिजों से झारखंड का विकास नहीं हो सकता. ऐसा होता तो खान-खनिज में सबसे धनी राज्य झारखंड है. 70 वर्षों से यह क्षेत्र गरीब नहीं होता. झारखंड का विकास यहां के सिल्क, लाह और वनोत्पाद से होगा. सीएम ने कहा कि कुटीर उद्योग केवल रोजगार ही नहीं देता, बल्कि देश के आर्थिक आधार को भी मजबूत करता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कुशल झारखंड कौशल झारखंड बनाना है. प्रशिक्षण पर ही सरकार 700 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है.
बाजार की मांग के अनुरूप चलना होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते वक्त के साथ यहां के तसर उत्पादकों और तसर को परिधान का रूप देनेवालों को अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है. फैशन के अनुरूप तथा बाजार की मांग के अनुरूप हमें चलना होगा, ताकि झारखंड का तसर ग्लोबल तसर बन सके. श्री दास ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड का गठन हो रहा है. इस बोर्ड में 32 हजार गांव की महिलाओं को जोड़ने की पहल होगी.
इस अवसर पर मुख्य सचिव राजबाल वर्मा, उद्योग निदेशक के रविकुमनार, कुपला कैफ़ेला की निदेशक शर्मिष्ठा सोम, कश्मीर सिल्क प्रोड्यूसिंग कॉपरेटिव के बी. अहमद, अमेजन इंडिया ग्लोबल सेलिंग के हेड अभिजीत कामरा भी उपस्थित थे.
आप उद्योग लगायें जमीन की चिंता न करें
फैशन फेस्टिवल के दौरान हुई बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग में तीन कंपनियों ने झारखंड में निवेश का प्रस्ताव दिया है. इनमें से एक कंपनी एएस इंटरनेशनल झारखंड में रेडिमेड वस्त्र की फैक्ट्री लगाना चाहती है. कंपनी के संचालक दिलीफ साध ने गुरुवा से मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा कि आप फैक्ट्री लगायें. जमीन आपको कहां चाहिए, जमीन मिल जायेगी. एएस इंटरनेशनल द्वारा करीब एक सौ करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा. पांच हजार लोगों को रोजगार भी देने की बात कही जा रही है. एक अन्य कंपनी जगन्नाथ एंड कंपनी ने भी सिल्क वस्त्रों के उत्पादन में निवेश का प्रस्ताव दिया है. मलबरी कंपनी ने रेशम वस्त्रों के उत्पादन का प्रस्ताव दिया है.
तसर उद्योग में है काफी संभावनाएं : संजय सेठ
देश का 70 प्रतिशत तसर झारखंड में पाया जाता है अौर वह भी अच्छी गुणवत्ता का. झारखंड में तसर उद्योग में काफी संभावनाएं हैं. खादी बोर्ड अौर झारक्राफ्ट इस दिशा में काम भी कर रहे हैं.
यह बातें राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष संजय सेठ ने कही. वह झारक्राफ्ट के तत्वावधान में बीएनआर चाणक्य में आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे. झारक्राफ्ट की सीइअो रेणु गोपीनाथ पानीकर ने भी तसर व अन्य उत्पादों के बारे में जानकारी दी. झारक्राफ्ट के निदेशक के रवि कुमार ने कहा कि झारखंड में कृषि के बाद टेक्सटाइल ही वह क्षेत्र है, जिसमें सबसे अधिक संभावनाएं हैं.
