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सरकार आपके द्वार: चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ने कहा दो साल में टेक्सटाइल्स हब बनेगा झारखंड

सरकार ने टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में निवेश किया है. अगले दो वर्षों में झारखंड टेक्सटाइल्स हब बनेगा, जिससे एक से दो लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा. इसके लिए युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार के लायक बनाया जा रहा है. उक्त बातें शनिवार को टाटा कॉलेज मैदान चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम ‘सरकार आपके द्वार […]

सरकार ने टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में निवेश किया है. अगले दो वर्षों में झारखंड टेक्सटाइल्स हब बनेगा, जिससे एक से दो लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा. इसके लिए युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार के लायक बनाया जा रहा है. उक्त बातें शनिवार को टाटा कॉलेज मैदान चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम ‘सरकार आपके द्वार अभियान-2017’ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही.
चाईबासा: टाटा कॉलेज मैदान चाईबासा में आयोजित ‘सरकार आपके द्वार अभियान-2017’ में हजारों की जनसभा मौजूद थी. इस जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य सचिवालय अौर ग्रामीण सचिवालय का मिलन कार्यक्रम है. झारखंड में संभावना, सामर्थ्य व संयोग है. इन तीनों के मिश्रण से एक विकसित झारखंड का निर्माण करना है.

श्री दास ने कहा कि झारखंड के विकास की नींव पंचायत सचिवालय के माध्यम से रखी जा रही है. पंचायत सचिवालय द्वारा पहले चरण में जो सर्वेक्षण किया गया, उसी का दूसरा चरण यह कार्यक्रम है. पहले हम बीडीओ से लाभ पानेवालों की सूची मांगते थे, लेकिन सर्वेक्षण के बाद अब हम सीधे लाभुकों की सूची राज्य से पंचायत सचिवालय तक भेजेंगे. आगामी एक जून से हर पंचायत में पंचायत सचिवालय सक्रिय हो जायेगा. इसके लिए काम करने का गाइडलाइन जारी कर दिया गया है.
गांवों को अच्छा शासन देना हमारी मंशा
श्री दास ने कहा कि हमारी मंशा गांवों में अच्छा शासन देना है. पहले प्रमाण पत्र के लिए चक्कर लगाते थे, अब घर तक प्रमाण पत्र बन कर पहुंचेगा. आवेदन फार्म, प्रमाण पत्र जारी करने का डेट लाइन सब कुछ जारी कर दिया गया है. पंचायत में प्रमाण पत्र का आवेदन जमा होगा और बनने के बाद आवेदक के घर तक पहुंचाया जायेगा. प्रखंड कार्यालय से अब केवल विकास के काम ही होंगे. शेष काम पंचायतों से किया जायेगा. पंचायत में को-ऑर्डिनेटर की नियुक्ति की जायेगी. इसमें महिलाओं को भी जगह दी जायेगी. को-ऑर्डिनेटर पंचायत से प्रज्ञा केंद्र, अंचल कार्यालय व प्रखंड कार्यालय में समन्वय स्थापित कर ग्रामीणों का काम करवाने का ही काम करेगा. इससे प्रखंड कार्यालयों में हावी बिचौलियों का खात्मा हो जायेगा.
भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनायेंगे : मेरी कोशिश है कि झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनायें. मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार दो तरह का होता है, एक राज्य स्तरीय और दूसरा रोजमर्रा का. राज्य स्तर पर अब तक हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है, और रोजमर्रा का भ्रष्टाचार प्रखंड स्तर से खत्म करना है. इसीलिए मुखिया को जिम्मेदारियां सौंपी गयी हैं. श्री दास ने कहा कि सरकार से ज्यादा शक्ति समाज को प्राप्त है. इसी शक्ति का इस्तेमाल हम पंचायत स्तर से कर रहे हैं.
तीन-चार साल में झारखंड को विकसित राज्य बना दूंगा : मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अवसर है समाज के कर्ज को अदा करने का. मुखियाओं का इसी तरह सहयोग मिलता रहा, तो तीन चार साल के अंदर झारखंड को विकसित राज्य बना दूंगा. उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि झारखंड के युवक युवतियों को दूसरे राज्यों में नौकर की तरह इस्तेमाल किया जाता है. 20 हजार युवा दूसरे राज्यों में मात्र पांच हजार के लिए काम कर रहे हैं. यह इस राज्य के लिए कलंक है. युवकों को पहले ट्रेनिंग फिर रोजगार से जोड़ कर पलायन रोकना है.
जाति व आवासीय प्रमाण पत्र की अवधि तय करना गलत : गिलुवा
चाईबासा. सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद लक्ष्मण गिलुवा ने कहा कि हजारीबाग में कल मुख्यमंत्री ने प्रमाण पत्रों के संदर्भ में कई घोषणाएं की हैं. आय प्रमाण पत्र के मान्यता की अवधि छह माह से बढ़ा कर एक साल तक कर दिया जाना स्वागत योग्य है. लेकिन जाति व आवासीय प्रमाण पत्र की अवधि मात्र तीन साल तक कर देना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि जाति कभी बदलती नहीं है. पहले भी जाति प्रमाण पत्र की मान्यता पूरे जीवन भर होती थी. इस पर उपस्थित लोगों की तालियां भी खूब बजीं. जब मुख्यमंत्री रघुवर दास संबोधन करने आये तो सांसद श्री गिलुवा के उक्त आग्रह पर विचार करने की बात कही. उन्होंने कहा कि क्रिमीलेयर को बार-बार चेक करना पड़ता है, जिस कारण यह फैसला लिया गया है. लेकिन इस पर विचार किया जायेगा.
ये लोग उपस्थित थे कार्यक्रम में
कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मंत्री डॉ नीरा यादव, सांसद लक्ष्मण गिलुवा, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, प्रधान सचिव योजना सह वित्त विभाग अमित खरे, ग्रामीण विकास विभाग सचिव एनएन सिन्हा, स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव निधि खरे, सचिव उर्जा विभाग डॉ नीतिन मदन कुलकर्णी, सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग केके सोन, निदेशक श्रम नियोजन एवं कौशल विभाग रवि रंजन, सचिव ग्रामीण विकास विभाग वंदना डाडेल, उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम डॉ शांतनु कुमार अग्रहरी ने भी संबोधित किया.

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