रांची:खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने अपने विभागीय सचिव विनय चौबे को निर्देश दिया है कि वह धान खरीद से संबंधित विभिन्न सूचनाएं जिलों से उपायुक्तों तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारियों के माध्यम से मंगाये. मंत्री ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के महाप्रबंधक (जीएम) के आरोपों की जांच कराने को भी कहा है. गौरतलब है कि एफसीआइ के जीएम अमित भूषण ने चार मई को प्रेस कांफ्रेंस में राज्य सरकार की मिलीभगत से धान मिल मालिकों व व्यापारियों को करोड़ों रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया था. मंत्री ने लिखा है कि भारत सरकार के एक लोक उपक्रम के महाप्रबंधक द्वारा राज्य सरकार पर लगाये गया यह गंभीर आरोप है.
पहले भी धान खरीद में गड़बड़ी के आरोप विभाग व राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) पर लगते रहे हैं. महालेखाकार (एजी) ने भी अपनी अॉडिट रिपोर्ट में इनका जिक्र किया था. सचिव से कहा गया है कि वह इन अारोपों की जांच करायें तथा इस संबंध में उपायुक्तों तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारियों (डीएसअो) से भी धान खरीद संबंधी रिपोर्ट मंगायी जाये. दूसरी अोर सरयू राय ने एफसीआइ के जीएम से भी उनके आरोपों का प्रमाण एफसीआइ के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के माध्यम से मांगने को कहा है. यह सुनिश्चित कर लेने को भी कहा है कि श्री भूषण के अारोप उनका आधिकारिक वक्तव्य है या नहीं.
31 मई तक बढ़ी धान अधिप्राप्ति की तिथि
भारत सरकार ने झारखंड में धान अधिप्राप्ति की तिथि 31 मई तक बढ़ा दी है. भारतीय खाद्य निगम रांची के महाप्रबंधक अमित भूषण ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दोषी मिलरों पर कार्रवाई की शर्त के मद्देनजर अवधि विस्तार किया गया है.
इस अवधि में अधिप्राप्ति केंद्रों पर पड़े धान का उठाव किया जा सकेगा. निगम के उप महाप्रबंधक सुभाष कुमार ने सभी पंजीकृत किसानों से 31 मई तक सेंटरों पर धान बेचने का आग्रह किया है. कहा है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस का लाभ मिलना ही चाहिए.
