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काम नहीं करनेवाले अफसर भुगतेंगे : कृषि मंत्री

रांची: कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने कहा है कि भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है. झारखंड का लक्ष्य वर्ष 2020 है. हमें अगले तीन साल में किसानों की आय दोगुनी करनी है. इसके लिए राज्य के सभी अधिकारियों को दिन-रात काम करना होगा. ऐसा […]

रांची: कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने कहा है कि भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है. झारखंड का लक्ष्य वर्ष 2020 है. हमें अगले तीन साल में किसानों की आय दोगुनी करनी है. इसके लिए राज्य के सभी अधिकारियों को दिन-रात काम करना होगा. ऐसा नहीं करनेवाले अफसर भुगतेंगे. लापरवाही किसी भी हालत में बरदाश्त नहीं की जायेगी. मंत्री बुधवार को गव्य निदेशालय के सभागार में आयोजित कृषि विभाग के खरीफ कर्मशाला में बोल रहे थे.
मंत्री ने कहा कि कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के अफसरों को आपसी समन्वय से काम करना है. जिला स्तर के अफसर उपायुक्त और उप विकास आयुक्तों से सीधे संपर्क में रहें. ऐसा नहीं करनेवाले अफसरों पर कार्रवाई होगी. कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी. केवल खानापूर्ति करने से नहीं चलेगा. अनुसंधान को जमीन पर दिखाना होगा.
25 लाख किसानों का होना है बीमा : सहकारिता विभाग के निबंधक विजय कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा में इस बार 25 लाख किसानों का बीमा करना है. एक आवेदन भरानेवालों को 10 रुपये इंसेंटिव के रूप में दिया जायेगा. इसमें आर्या, कृषक मित्र आदि को लगाया जायेगा. यह काम 20-25 मई से शुरू हो जायेगा.
28 लाख हेक्टेयर में आच्छादन का लक्ष्य
कृषि विभाग के निदेशक राजीव कुमार ने कहा है कि 28 लाख हेक्टेयर भूमि पर 84 लाख एमटी फसल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. तीन से चार लाख हेक्टेयर में अरहर की खेती करायी जायेगी. इससे किसानों का लाभ होगा. कार्यक्रम का संचालन उप निदेशक मुकेश कुमार तथा धन्यवाद ज्ञापन भूमि संरक्षण के निदेशक एफएन त्रिपाठी ने किया.
नहीं सुधरे तो, कृषि से हटा देंगे भूमि संरक्षण को : कृषि विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने खरीफ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पांच बिंदु पर काम करने का निर्देश अधिकारियों को दिया. उन्होंने कहा कि जो लक्ष्य दिया जा रहा है, उसे हर हाल में पूरा करें. भूमि संरक्षण विभाग नहीं सुधरेगा, तो उसे कृषि से हटा दिया जायेगा. एक जून से पूरे राज्य में कृषि जागृति अभियान चलाया जायेगा. इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री करेंगे. इससे पूर्व कुछ काम करना है. दो लाख हेक्टेयर भूमि पर मेढ़ बंदी करना है. जागृति अभियान की शुरुआत से पहले किसानों का चयन कर लेना है. क्या फसल लगेगा और कितनी बीज की जरूरत होगी, यह सुनिश्चित कर लेना है. अगले चार साल में 10 लाख परती भूमि को खेती योग्य बनाना है.

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