रांची: केंद्र व राज्य सरकार का फोकस महिला पंचायत प्रतिनिधियों पर है. उनके माध्यम से पंचायतों के विकास के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है. महिला पंचायत प्रतिनिधियों को पूरी तरह प्रशिक्षित व सशक्त करके ही गांवों का विकास किया जा सकता है, ऐसा मान कर सरकार काम कर रही है.
इस कड़ी में दो दिन पहले केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री तथा केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री ने झारखंड की महिला मुखिया से सरकार के उद्देश्य शेयर किये हैं. शौचालय निर्माण से लेकर उसके इस्तेमाल की जिम्मेवारी भी उन्हें दी जा रही है. इस योजना को कारगर बनाने के लिए उन्हें सामने लाया जा रहा है. गांवों को कैशलेस बनाने में भी महिला मुखिया को सामने आने को कहा जा रहा है. सबसे पहले महिला मुखिया को इसमें पारंगत किया जायेगा. इसके लिए उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया करायी जायेगी. उनके माध्यम से गांव की महिलाअों व अन्य लोगों को भी कैशलेस काम करने की जानकारी दी जायेगी.
भीम एप के इस्तेमाल के लिए सुदूर गांवों तक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा. आला अफसरों का मानना है कि महिला प्रतिनिधियों को जागरूक व सक्रिय करके सरकार की योजनाअों को सुदूर गांवों में अच्छे तरीके से धरातल पर उतारा जा सकता है. उन्हें हर सरकारी योजनाओं व निर्माण कार्यों के बारे में जानकारियां दी जायेगी, ताकि वे गलतियां खुद पकड़ सके. खुद महिला मुखिया सारा काम करें, इसके लिए सरकार उन्हें जागरूक कर रही है. गांव के बीमार लोगों के इलाज से लेकर स्कूल नहीं जानेवाली बच्चियों को स्कूल तक पहुंचाने की जिम्मेवारी भी महिला मुखिया को दी जा रही है.
