रांची: नया सवेरा विकास केंद्र, दलित विकास बिंदू व बदलाव फाउंडेशन की ओर से राज्यस्तरीय वनाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसमें वन निवासियों द्वारा मांग की गयी कि सरकार वनभूमि पट्टा के दावा पत्रों को स्वीकार करे और तय समय में उनका निष्पादन करे.
सामुदायिक दावे के लिए विशेष पहल की जाये. वनाधिकार समितियों को प्रशिक्षित किया जाये. उनका क्षमता वर्धन कार्यक्रम किया जाये. वन व राजस्व विभाग द्वारा जंगल व जमीन संबंधी कागजात ग्राम स्तर की समितियों को उपलब्ध कराया जाये.
वन विभाग, राजस्व विभाग व कल्याण विभाग के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है. ट्राइबल सब प्लान के पैसे भूमि सुधार व भूमि विकास जैसे कार्यक्रमों पर भी खर्च किये जायें. जिला व अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति की नियमित बैठक व ग्राम स्तर पर क्षमता वर्धन कार्यक्रम होना चाहिए. पुष्पेंद्र द्विवेदी, सुधीर पाल, नवीन कुमार, हरेंद्र प्रसाद, संजय कुमार, दीपेश कुमार, राम स्वरूप ने भी विचार रखे. इससे पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी नीरजा ने कार्यक्रम का उदघाटन किया.
