तेली उत्थान समाज में बोले सीएम, आरक्षण किसी समस्या का समाधान नहीं

रांची/खूंटी: शिक्षा समाज की सबसे बड़ी ताकत है. समाज के विकास के लिए शिक्षा पर जोर देने की जरूरत है. सामाजिक कुरीतियों को दूर किये बगैर विकास की बात कदापि सोची नहीं जा सकती. आदिवासियों को 26 प्रतिशत, जबकि 12 प्रतिशत अनुसूचित जाति को आरक्षण मिलता है. देश में एक प्रतिशत सरकारी नौकरी है. ऐसे में सरकारी नौकरी तभी संभव है, जब लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर योग्यता हासिल करें.

उन्होंने कहा कि झारखंड की स्थानीय नीति देश में सबसे अच्छी नीति है. आगामी दस साल तक संबंधित जिले की वेकेंसी में स्थानीय लोगों की ही बहाली होगी. आरक्षण समस्या का समाधान नहीं है. इससे किसी भी समाज का उचित विकास नहीं होता है. विकास चाहिए, तो लोग शिक्षित बनें. यह बात सोमवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खूंटी के कचहरी मैदान में छोटानागपुरिया तेली उत्थान समाज के द्वारा आयोजित एक सभा में कही.

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को मजबूत बनाना चाहिए और इस मजबूती पर कदापि राजनीति न हो. खूंटी, सिमडेगा व अन्य तेली जाति बहुल क्षेत्र में संबंधित जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. तभी सरकार ने इस जाति को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है.

कुछ झारखंड नामधारी पार्टी के नेताओं को स्थानीय नीति खल रही है. उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अबतक इसे लटकाये रखा. कतिपय लोग झारखंड की संस्कृति को नष्ट करने में लगे हैं. सभी को यह बात समझनी होगी कि संस्कृति की रक्षा हर हाल में करनी होगी. युवक-युवतियों को स्वरोजगार की दिशा में भी आगे आना चाहिए, तभी समाज विकसित होगा. शीघ्र झारखंड सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1400 करोड़ की जोहार योजना ग्रामीण क्षेत्र में शुरू करनेवाली है.

मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बेरोजगारों को चार लाख रुपये रोजगार के लिए देगी. अंडों को सरकारी स्कूलों में मिड डे मिल के लिए क्रय किया जायेगा. खूंटी के नॉलेज सिटी में एक माह के अंदर शक्ति रक्षा यूनिवर्सिटी खोले जाने के बाबत भूमि पूजन किया जायेगा. यूनिवर्सिटी में युवक-युवतियों को पुलिस मैनुअल व संविधान की शिक्षा दी जायेगी. साइबर क्राइम को रोकने के बाबत संबंधित विषय में डिप्लोमा पास युवकों की सीधी नियुक्ति साइबर क्राइम निरोधी विभाग में की जायेगी. ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि तेली समाज राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में काफी पिछड़ा है.

मैं संबंधित जाति के साथ हूं. खान-पान व हमारी संस्कृति एक है. मुख्यमंत्री समाज के दर्द को जानते हैं. वह इनके विकास के लिए उचित कदम जरूर उठायेंगे. उन्होंने प्रस्तावित नॉलेज सिटी को जल्द से जल्द शुरू कराने की मांग सीएम से की. झारखंड विधानसभा अध्यक्ष डॉ दिनेश उरांव ने कहा कि तेली समाज के आरक्षण की बात उन्होंने 2000 में विधानसभा में उठा कर उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग की थी. झारखंड अलग राज्य बनने में तेली जाति का योगदान रहा है. मदद करनेवाले समाज को सदैव साथ देना चाहिए.

तेली, कुरमी को अनुसूचित जाति का दरजा देने का मामला प्रक्रिया में

सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2004 में तेली, कुरमी आदि कुछ जातियों को जिसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है, उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था. पर उस समय कांग्रेस की सरकार ने इसमें खामियां निकाल कर प्रस्ताव को वापस कर दिया. फिलहाल यह मामला प्रक्रिया में है.

कब तक राज्य में सदान वर्ग के लोग केवल वोट देते रहेंगे

छोटानागपुरिया तेली उत्थान समाज के केंद्रीय अध्यक्ष कामेश्वर महतो ने कहा कि पेसा कानून के तहत सदान वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित किया गया. किसी भी प्रमुख पद पर सदान वर्ग को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है. कब तक सदान वर्ग के लोग केवल वोट देते रहेंगे. उन्होंने कहा कि तेली समाज अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के सभी मापदंडों को पूरा करता है. ऐसे में सरकार समाज की इस मांग को जरूर पूरा करे. समाज के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष रिपूसूदन साहू, केंद्रीय कमेटी के अरुण साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष काशीनाथ महतो ने भी अपने विचार रखे. वहीं, स्व तिलेश्वर साहू की पत्नी साबी देवी ने कहा कि तेली के डीएनए में भाजपा है, पर अबतक समाज के लोगों को कोई लाभ नहीं मिला. अधिकार नहीं मिला, तो इसे छीन कर लेंगे. यह सभी बखूबी जानते हैं. कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मीनारायण प्रसाद एवं कंचन कुमारी ने संयुक्त रूप से किया. समारोह में पूर्व विधायक कोचे मुुंडा, जिला बीस सूत्री उपाध्यक्ष ओपी कश्यप, श्याम साहू, जगदीश साहू, शिवनारायण साहू, कृष्ण कुमार प्रसाद, महेश साहू, जितेंद्र कश्यप, किशोर गौंझू, परमानंद कश्यप, देवा कश्यप, परमेश्वर प्रसाद, दिलीप महतो, शिवनाराण गौंझू, हरिश्चंद्र कश्यप, राजकिशोर गौंझू व अन्य लोग मौजूद थे.