रांची : विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाने को लेकर बनी कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. कमेटी ने विधायकों के वेतन और सुविधा हर माह 2़ 15 से 2़.50 लाख रुपये करने की अनुशंसा की है. फिलहाल विधायकों 1़ 15 लाख से 1़ 50 लाख रुपये वेतन और भत्ते के मद में मिल रहे हैं. ऐसे विधायक, जो विधानसभा कमेटी के सभापति या सदस्य हैं, उन्हें वेतन व अन्य भत्ता के मद में ज्यादा पैसे मिलते हैं. कमेटी ने विधायकों को मिलनेवाले क्षेत्रीय भत्ते को 20 हजार से बढ़ा कर 65 हजार रुपये तक करने की सिफारिश की है. वेतन को 30 हजार से 45 हजार रुपये करने की अनुशंसा की है. कमेटी ने एक जनवरी 2016 से वेतन वृद्धि की सिफारिश की है.
ऐसे में अनुमान के तौर पर एक विधायक को 15 लाख रुपये तक एरियर मिल सकता है. कमेटी ने मुख्यमंत्री सहित मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता व मुख्य सचेतक, उपमुख्य सचेतक के साथ-साथ पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने की सिफारिश भी की है.
प्रतिपक्ष के नेता
वेतन 50 हजार प्रतिमाह 65 हजार प्रतिमाह
प्रभारी भत्ता राज्य के अंदर 15 सौ राज्य के अंदर दो हजार,
राज्य के बाहर दो हजार प्रतिदिन राज्य के बाहर 25 सौ प्रतिदिन
क्षेत्रीय भत्ता 30 हजार प्रतिमाह 80 हजार प्रतिमाह
सत्कार भत्ता 30 हजार प्रतिमाह 45 प्रतिमाह
सभी का आयकर का भुगतान राज्य सरकार करेगी
मुख्य सचेतक व उप मुख्य सचेतक
मद वर्तमान प्रस्तावित बढ़ोतरी
वेतन 35 हजार 500 प्रतिमाह, मुख्य सचेतक 60 हजार, मुख्य सचेतक
35 हजार प्रतिमाह, उपमुख्य सचेतक 50 हजार प्रति माह
सत्कार भत्ता 30 हजार रुपये प्रतिमाह 45 हजार प्रतिमाह
क्षेत्रीय भत्ता 30 हजार रुपये प्रतिमाह मुख्य सचेतक 80 हजार और
30 हजार रुपये प्रतिमाह उपमुख्य सचेतक 65 हजार उपमुख्य सचेतक प्रतिमाह
दूरभाष, मोबाइल एक लाख रुपये प्रतिवर्ष, जिसमें एक लाख 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष
पांच हजार रुपये प्रतिमाह जोड़ा जाये जिसमें 10 हजार वेतन में प्रतिमाह जोड़ जाये
गृह ऋण 30 लाख चार प्रतिशत ब्याज पर यथावत
चिकित्सा भत्ता पांच हजार प्रतिमाह 10 हजार प्रतिमाह
राधाकृष्ण की अध्यक्षता में कमेटी
24 जनवरी को विधानसभा सत्र के दौरान सदस्यों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी. इसके बाद विधायक राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में कमेटी बनी. कमेटी में अरूप चटर्जी, मनोज यादव, निर्भय शाहबादी और जयप्रकाश भाई पटेल सदस्य हैं. कमेटी ने वेतन बढ़ोतरी को लेकर छह बैठक की.
वेतन वृद्धि पर कमेटी का तर्क : कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि विधायकों को एक बड़े क्षेत्रवाले विधानसभा में भ्रमण करना पड़ता है. जनता की अपेक्षाएं भी ज्यादा हैं. ऐसे में वेतन बढ़ोतरी होनी चाहिए. कमेटी ने कहा है कि हाल में केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी से मुद्रा का ह्रास हुआ है़ ऐसे में विधायकों के वेतन व सुविधा भी बढ़ने चाहिए़
विधायक
मद वर्तमान में 01़ 01़ 15 से देय राशि बढ़ोतरी का प्रस्ताव
वेतन 30000 प्रतिमाह 45000 प्रतिमाह
सवारी भत्ता एक हजार तीन हजार प्रतिमाह
क्षेत्रीय भत्ता 20000 प्रतिमाह 65000 रुपये प्रतिमाह
मोटरगाड़ी अधिकतम 15 लाख का 20 लाख का ऋण
क्रय सुविधा ऋण चार प्रतिशत ब्याज पर
पोस्टल स्टेशनरी 10 हजार प्रतिमाह यथावत
दैनिक भत्ता राज्य के अंदर 15 सौ व राज्य के अंदर दो हजार व
राज्य के बाहर 2000 प्रतिदिन बाहर 2500 रुपये प्रतिदिन
कंप्यूटर लैपटॉप 70 हजार यथावत
मुख्यमंत्री
मद वर्तमान प्रस्तावित बढ़ोतरी
वेतन 60 हजार 80 हजार प्रतिमाह
प्रभारी भत्ता 1500 रुपये राज्य के अंदर, दो हजार राज्य के अंदर,
दो हजार बाहर प्रतिदिन रोज 2500 राज्य के बाहर
क्षेत्रीय भत्ता 40 हजार 80 हजार प्रतिमाह
सत्कार भत्ता 35 हजार 60 हजार रुपये प्रतिमाह
गाड़ी क्रय 15 लाख का ऋण 20 लाख रुपये
चिकित्सा पांच हजार 10 हजार
मंत्रियों का वेतन व भत्ता
वेतन 50 हजार प्रतिमाह 65 हजार रुपये प्रतिमाह
क्षेत्रीय भत्ता 30 हजार प्रतिमाह 80 हजार प्रतिमाह
सत्कार भत्ता 30 हजार प्रतिमाह 45 हजार प्रतिमाह
चिकित्सा भत्ता पांच हजार प्रतिमाह 10 हजार प्रतिमाह
गृह ऋण 30 लाख यथावत
गाड़ी क्रय ऋण 15 लाख 20 लाख
