तेजस्विनी योजना पर 162 करोड़ रुपये खर्च करेगी राज्य सरकार

17 जिलों में 48 पदों का सृजन किया गया, 11 से 24 वर्ष की लड़कियों को दिया जायेगा व्यावसायिक प्रशिक्षण

रांची : राज्य सरकार ने तेजस्विनी योजना के तहत किशोरियों व युवतियों को प्रशिक्षण देने के लिए 48 पदों का सृजन किया है. रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, गढ़वा, गुमला, साहेबगंज व चाइबासा को छोड़ कर राज्य के अन्य 17 जिलों में तेजस्विनी योजना के लिए पदों का सृजन किया गया है. पांच वर्षों तक चलनेवाली इस योजना में 540 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें 378 करोड़ रुपये विश्व बैंक सॉफ्ट लोन के रूप में देगा़ इसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत होगी. इस एवज में राज्य को 162 करोड़ रुपये का अंशदान देना होगा. विश्व बैंक संपोषित इस योजना के लिए इन जिलों में प्रोजेक्ट कार्यालय खोले जायेंगे.चालू वित्तीय वर्ष में इसके तहत 50 लाख रुपये खर्च कर आधारभूत संरचना तैयार की जायेगी.

इसी के आलोक में सरकार की तरफ से चतुर्थ वर्ग से लेकर वरीय लेखापाल, सहायक व अन्य पदों पर बहाली का निर्णय लिया गया है. सृजित पदों के वेतन व अन्य भत्तों को लेकर 1.64 करोड़ रुपये का सालाना बोझ सरकार पर पड़ेगा. महिला व बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना में 11 से 24 वर्ष तक की किशोरी, बालिका और युवतियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जायेगा.

इन जिलों में चलेगी योजना : यह योजना रामगढ़, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, चतरा, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, धनबाद, बोकारो व दुमका में चलायी जायेगी.