रांची : कोयला मंत्रालय ने कांग्रेस की अनुषंगी श्रमिक यूनियनों की इकाई इंटक को कोल इंडिया की सभी समितियों से हटाने का निर्देश दिया है. पूर्व में श्रम विभाग ने अदालत के आदेश का हवाला देते हुए इंटक को सार्वजनिक और सरकारी इकाइयों में प्रतिनिधित्व देने से मना कर दिया था. इंटक में तीन गुटों का विवाद न्यायालय पहुंचने के कारण एेसा किया गया था. इंटक पर डॉ संजीवा रेड्डी, चंद्रशेखर दुबे और केके तिवारी दावा कर रहे हैं. इंटक का कोयला उद्योग में दबदबा रहा है. राजेंद्र सिंह कोल इंडिया की सभी महत्वपूर्ण कमेटियों में हैं.
जेबीसीसीआइ में भी नहीं मिला है स्थान : इंटक को जेबीसीसीआइ-10 में भी स्थान नहीं मिला है. इस बार कोयला श्रमिकों के वेतन समझौते के लिए गठित जेबीसीसीआइ में चार सेंट्रल ट्रेड यूनियन ही हैं. पहली बार इंटक के बिना कोयला मजदूरों के वेतन पर बात हो रही है. इंटक के संजीवा रेड्डी गुट के महासचिव रहे राजेंद्र सिंह सीसीएल की कई कमेटियों में सदस्य हैं. हाल ही में सीसीएल की संयुक्त सलाहकार संचालन समिति की बैठक में भी उपस्थित थे.
एटक ने किया विरोध : इंटक को कोल इंडिया की सभी समितियों से हटाने का निर्देश जारी करने का एटक ने विरोध किया है. झारखंड एटक के उप महासचिव अशोक यादव ने कहा है कि यह केंद्र सरकार का मजदूर यूनियनों को कमजोर करने का फैसला है. यह निर्णय द्वेषपूर्ण तरीके से लिया जा रहा है. इसके पीछे कोर्ट का कोई आदेश नहीं है. असल में केंद्र सरकार सभी विपक्षी को एक-एक कर रास्ते से हटाना चाहती है.
