नोवामुंडी/रांची: स्पेस टेक्नोलॉजी से अवैध खनन रोकी जायेगी. इसके लिए मोबाइल एप शुरू किया गया है. इस एप पर कोई भी किसी खनन क्षेत्र की तसवीर अपलोड कर सकेंगे. इसके बाद कंट्रोल रूम को पता चल जायेगा कि खनन वैध है या अवैध. अवैध खनन मिलने पर तुरंत कार्रवाई होगी. इसे लेकर एक साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने माइनिंग सर्विलियांस सिस्टम शुरू किया था.
उक्त बातें भारत सरकार के खान सचिव बलविंदर कुमार ने कहीं. वह सोमवार को टाटा स्टील (नोवामुंडी) के तत्वावधान में आयोजित ड्रोन डेमोनस्ट्रेशन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के बाद महाप्रबंधक कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे.
ड्रोन से उत्पादन, डिस्पैच व रॉयल्टी की जांच हो सकेगी
उन्होंने कहा कि ड्रोन के माध्यम से अवैध खनन रोकी जा सकती है. उत्तर प्रदेश समेत नॉदर्न स्टेट से हमने अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की अपील की है. वहीं ड्रोन के इस्तेमाल से माइनिंग प्लान सेक्शन से माइनिंग एरिया में कितना उत्पादन व डिस्पैच, कितना रायल्टी पेमेंट हुआ, इसकी जांच हो सकेगी.
तीन खदानों का हुआ ऑक्शन : खान सचिव ने कहा देश के विभिन्न राज्यों में कुल 21 माइनिंग एरिया का ऑक्शन किया गया है. यह 94 हजार करोड़ का माइनिंग रिसोर्सेज है. इसमें झारखंड में तीन खदानें हैं.
