रांची. वित्त विभाग ने फिटमेंट कमेटी द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के लिए अनुशंसित वेतनमान को अस्वीकार कर दिया है. कमेटी ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का वेतनमान इंट्री लेवल पर आइएएस अधिकारियों के समान करने की अनुशंसा की थी. राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को केंद्र के फार्मूले के आधार पर ही नया वेतनमान देगी.
इसके लिए वर्तमान वेतन के साथ ग्रेड-पे को जोड़ कर उसे 2.57 से गुना किया जायेगा. इसके परिणाम को नया वेतनमान माना जायेगा. नये वेतनमान में जनवरी 2016 को महंगाई भत्ता शून्य होगा. इस अवधि के बाद केंद्र सरकार के अनुरूप ही राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देगी. जनवरी से दिसंबर 2016 तक का बकाया दो किस्तों में दिया जायेगा.
हालांकि पेंशनभोगियों को बकाये का भुगतान एक ही किस्त में किया जायेगा. सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में नया वेतनमान दिये जाने से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किये जाने की संभावना है.
