झासा और आइएमए के पदाधिकारियों ने कहा है कि राज्य सरकार ने अब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया है. सरकार की इस उदासीनता को देखते हुए राज्य में सरकारी सेवा में कार्यरत गैर शैक्षणिक संवर्ग के 1172 डॉक्टर एक साथ इस्तीफा देंगे. ये सभी डॉक्टर पूर्व में ही अपना इस्तीफा आइएमए को सौंप चुके हैं.
तय तिथि को सभी इस्तीफे मुख्यमंत्री को सौंप दिये जायेंगे. गौरतलब है कि झासा के डॉक्टरों ने अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर 28, 29 व 30 सितंबर को सामूहिक कार्य बहिष्कार किया था. उसी समय 15 अक्तूबर को सामूहिक इस्तीफा देने की घोषणा की गयी थी. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को साथ दो-दो बार उनकी वार्ता हो चुकी. आइएमए के राज्य सचिव डॉ प्रदीप ने कहा कि वार्ता में आश्वासन दिया गया कि मांगों को मान लिया जायेगा. लेकिन, सरकार ने अब तक एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया है, जिससे लगा कि डॉक्टरों की मांगों के प्रति सरकार गंभीर है. डॉ प्रदीप ने कहा कि 90 प्रतिशत मांगें ऐसी हैं, जो केवल विभागीय स्तर पर ही पूरी हो जायेंगी. इसके बावजूद विभाग के पदाधिकारी अानाकानी कर रहे हैं. डायनेमिक एसीपी की मांग डॉक्टरों का अधिकार है, जिसे देने में विभाग को कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन अब तक इससे संबंधित आदेश जारी नहीं किया गया. आइएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विभाग को पत्र लिखकर डॉक्टरों की मांग पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.
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