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सत्ता में रह कर आजसू को विरोध का हक नहीं : झामुमो

कैबिनेट में स्थानीय नीति का समर्थन किया, अब जनता को दिग्भ्रमित कर रही है आजसू पार्टी रांची : आजसू व झामुमो के बीच बयानों के तीर चल रहे है़ं बुधवार को हेमंत सोरेन को सीएनटी-एसपीटी एक्ट के उल्लंघन के मामले में आजसू ने घेरा था. अब झामुमो ने पलटवार किया. झामुमो नेताओं ने कहा है […]

कैबिनेट में स्थानीय नीति का समर्थन किया, अब जनता को दिग्भ्रमित कर रही है आजसू पार्टी
रांची : आजसू व झामुमो के बीच बयानों के तीर चल रहे है़ं बुधवार को हेमंत सोरेन को सीएनटी-एसपीटी एक्ट के उल्लंघन के मामले में आजसू ने घेरा था. अब झामुमो ने पलटवार किया. झामुमो नेताओं ने कहा है कि आजसू सरकार के साथ है़ कैबिनेट में जब स्थानीय नीति आयी, तो इसका विरोध नहीं किया़ इसे ऐतिहासिक बताते हुए खुशी जाहिर की़ अब इसका विरोध कर आजसू जनता को दिग्भ्रमित कर रही है़ झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जनता के बीच आजसू साख खो चुकी है़ सिर्फ सत्ता में रहना चाहती है़
उन्होंने कहा कि आजसू ने सत्ता के लिए हमेशा बार्गेन की राजनीति की़ अाज आजसू को सीएनटी-एसपीटी एक्ट की याद आ रही है़ वन पर्यावरण मंत्री थे तो दलमा में 85 आदिवासी गांव उजड़ गये़ हजारीबाग में 75 गांव व पलामू में सैकड़ों लोग वन पर्यावरण की योजना में उजड़ गये. तब इन्हें एक्ट की याद नहीं आयी. विकास परिषद में सुदेश महतो उपाध्यक्ष है़ सरकार सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन को विकास के लिए बता रही है, वहीं इसकी सहयोगी पार्टी लोगों को सड़क पर उतरने के लिए उकसा रही है़
महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि 16 वर्षों में आजसू सरकार के नजदीक रही़ राज्य में स्थानीय नीति का मामला हो, सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध का मामला हो या फिर आंदोलनकारियों को सम्मान दिलाने का मामला- झामुमो हमेशा गंभीर रहा है़
आजसू नेता चंद्रप्रकाश चौधरी ने कैबिनेट में बैठ कर स्थानीय नीति पर मुहर लगायी़ आजसू पार्टी का चरित्र सबके सामने आ गया है़ नेताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन ने जो कुछ खरीदा है, वह पब्लिक डोमेन में है़ चुनाव आयोग को उसकी जानकारी है़ सरकार एसआइटी से जांच करा रही है़
सरकार की स्थानीय नीति दिग्भ्रमित करने वाली : योगेंद्र
झामुमो विधायक योगेंद्र महतो ने कहा कि सरकार की स्थानीय नीति दिग्गभ्रमित करने वाली है़ इस नीति में स्पष्टता नहीं है़ सरकार ने सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन हड़बड़ी में किया है़ विधानसभा में चर्चा नहीं करायी गयी.

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