रांची: राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के 15 हजार शिक्षकों को प्रोन्नति देने की प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी कर ली जायेगी. सभी जिलों में इसके लिए आवश्यक कार्रवाई जल्द शुरू करने काे कहा गया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक कृपाशंकर झा ने मंगलवार को सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक व जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक के साथ बैठक की. बैठक में जिलावार शिक्षकों की प्रोन्नति की स्थिति की समीक्षा की गयी.
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीएसइ को निर्देश दिया कि 15 सितंबर तक शिक्षकों को सभी ग्रेड की लंबित प्रोन्नति हर हाल में दे दी जाये. 15 सितंबर तक शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं देनेवाले डीएसइ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी. बैठक में नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की गयी. निदेशक ने शिक्षकों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन जल्द-से-जल्द कराने का निर्देश दिया. वैसे शिक्षक जिनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो गया है कि उन्हें जल्द वेतन देने को कहा गया. वैसे शिक्षक जिनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू है, उन्हें भी जिला स्तर पर निर्णय लेकर वेतन भुगतान करने को कहा गया. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने विभाग द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया. विभागीय निर्देश के अनुरूप कार्रवाई नहीं होने पर डीएसइ के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
प्रधानाध्यापक पद पर होंगे प्रोन्नत
प्रोन्नति मिलने से उच्च योग्यताधारी शिक्षक स्नातक स्तरीय वेतनमान में प्रोन्नत होंगे. इसके अलावा शिक्षक मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर भी प्रोन्नत किये जायेंगे. राज्य के मध्य विद्यालयों में 95 फीसदी से अधिक प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त हैं. शिक्षक संघ काफी दिनों से प्रोन्नति की मांग कर रहे हैं. शिक्षकों को प्रोन्नति दिये जाने का निर्णय राज्य सरकार ने गत वर्ष दिसंबर में लिया था. इसके बाद सभी जिलों को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा निर्देश भी दिया गया. इसके बाद भी अब तक शिक्षकाें को प्रोन्नति नहीं मिली है.
शिक्षकों की होगी प्रतिनियुक्ति
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में सत्र नियमित करने का का निर्देश दिया. क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक ने कॉलेजों में शिक्षकों की कमी होने की बात कही. कॉलेजों में शिक्षकों को नियुक्ति होने तक मध्य व उच्च विद्यालय के उच्च योग्यताधारी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी. इसके लिए क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक को जिला शिक्षा अधीक्षक व जिला शिक्षा पदाधिकारी से उच्च योग्यताधारी शिक्षकों की सूची लेकर प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है.
