रांची: स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस इंडेक्स में झारखंड के सात प्रोजेक्ट (परियोजनाओं) का चयन किया गया है. राज्य सरकार के जैप आइटी विभाग की तरफ से इन परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया गया है. जैप आइटी के सीइओ केके वर्मा ने बताया कि झारखंड को हैदराबाद में आयोजित समारोह में आठ और नौ सितंबर को पुरस्कार दिया जायेगा.
उन्होंने बताया कि स्कॉच अवार्ड के लिए राज्य सरकार की ओर से सात प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन नयी दिल्ली में किया गया था. झारखंड ने इंडेक्स में 2013 के चौथे स्थान में काफी सुधार किया है. 2014-15 में झारखंड इंडेक्स में दूसरे स्थान पर रहा था. इस बार सात परियोजनाओं से झारखंड की स्थिति और सुधरी है. इसमें कंप्रीहेंसिव लेबर मैनेजमेंट सिस्टम (सीएलएमएस सिस्टम) शामिल है. ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के तहत जिस तरह श्रम कानूनों का सरलीकरण और उसे ऑनलाइन किया गया है. इसे पहले प्रोजेक्ट के रूप में प्रदर्शित किया गया था. इसमें श्रम निबंधन से लेकर दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों को एक प्लेटफार्म पर लाया गया है. श्री वर्मा के अनुसार श्रम विभाग के ही हुनर पोर्टल का भी चयन किया गया है.
इन पांच परियोजनाओं का भी हुआ है चयन
तीसरे प्रोजेक्ट के रूप में विधि विभाग और महाधिवक्ता कार्यालय के ऑनलाइन होने की स्कीम ली गयी है. इसमें सरकार के खिलाफ किसी भी तरह के मुकदमे को जैप आइटी की मदद से ऑनलाइन अपलोड करने और उसकी ट्रैकिंग रखने की प्रक्रिया शामिल की गयी है. झारखंड अधिविद्य परिषद की तरफ से परीक्षा की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के प्रोजेक्ट को भी स्कॉच अवार्ड के लिए चयनित किया गया है. इसमें परीक्षार्थी के निबंधन से लेकर परीक्षाफल के प्रकाशन तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गयी है. सेवा की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत राज्य की 125 सेवाओं के ऑनलाइन किये जाने के पोर्टल को भी स्कॉच अवार्ड के लिए चयन किया गया है. श्री वर्मा ने बताया कि सांख्यिकी निदेशेलाय के पोर्टल ई-झारदेस्ता भी चयनित परियोजनाओं में शामिल है. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र के कार्यकलापों को भी झारखंड के विशिष्ट परियोजनाओं के तहत स्कॉच अवार्ड पुरस्कार में शामिल किया गया है.
