ग्राम संगठनों को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता : सीएस

रांची: राज्य में स्थापित ग्राम संगठनों को सशक्त और क्रियाशील बनाना सरकार की प्राथमिकता है. ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सहायता समूह को प्रभावी एवं मजबूत करना होगा. ग्रामीण बेरोजगार युवक-युवतियों को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ा जायेगा. मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही.

उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कई योजनाओं का चयन किया है. समूह के सदस्यों को प्रशिक्षित कर कई तरह के काम से जोड़ा जायेगा. अगर वे चाहें तो गांवों में एग्री–स्टोर भी चला सकते हैं. सरकार समूहों को लाइसेंस देगी. उन्होंने जिला कार्यक्रम प्रबंधकों की जिम्मेवारी तय करने का निर्देश दिया. कहा कि कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए परती भूमि को भी कृषि योग्य बनाना होगा. स्वयं सहायता समूह इस पर विशेष ध्यान दें.

कृषि से जुड़े कार्यों के के लिए लोग जिला कृषि पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करें. सरकार फिशिंग नेट बनाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इच्छुक स्वयं सहायता समूह से जुड़े संगठनों के सदस्य नेट बनाने का काम कर सकेंगे. गांवों में मुर्गी, बकरी पालन आदि की भी योजनाएं हैं. पशुपालन से संबंधित योजनाओं के लिए ग्राम संगठन या स्वयं सहायता समूह के लोग सीधे जिला पशुपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.

स्वयं सहायता समूह डेयरी ऑफिसर से मिल कर कलेक्शन सेंटर चलाने के लिए आवेदन दे सकते हैं. उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाने का निर्देश दिया. कहा कि बच्चों के स्कूल ड्रेस, सेनेटरी नेपकिन बनाने, हाउस कीपिंग का प्रशिक्षण दिया जाये. स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं छोटे-छोटे उद्योगों से जोड़े जाने की आवश्यक्ता पर बल दिया. मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के सहारे जिलों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिये. विभिन्न स्तर से मिले सुझाव के आधार पर सभी प्रखंडों में कैंटीन की स्थापना कर उसे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित करने का फैसला किया.