रांची:राज्य सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के विरोध में विपक्षी दल एकजुट हो गये है़ं चार अगस्त को विपक्षी दल बड़कागांव कूच करेंगे़ झाविमो नेता बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय और राजद नेता गौतम सागर राणा बड़कागांव में गिरफ्तारी देने पहुंचेंगे़ इसी दिन से आंदोलन की शुरुआत होगी़ नवंबर में विपक्षी दलों की साझा रैली होगी़ सोमवार को रांची के बिहार क्लब में विपक्षी दलों की साझा बैठक हुई़ .
इसमें झामुमो, कांग्रेस, झाविमो, राजद, जदयू, सपा, भाकपा, माकपा सहित सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए़ बैठक में जबरन जमीन अधिग्रहण, सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन व जमांबंदी रद्द करने के खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया गया़ विपक्षी दलों ने 2013 के भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास नीति के तहत जमीन का अधिग्रहण करने की मांग की़ सरकार इसका अनुपालन नहीं करती है, तो पूरा विपक्ष सड़क पर उतरेगा़ विपक्षी दलों ने दो महीने के आंदोलन का खाका तैयार किया है़ वामदलों के साथ समन्वय के लिए कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है़ बैठक में झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस के सुबोधकांत सहाय,राजद के गौतम सागर राणा, भाकपा से भुनेश्वर प्रसाद मेहता, माकपा से जीके बक्सी, झामुमो के विनोद पांडेय, सपा के मनोहर यादव, जदयू के जय सिंह यादव व सामाजिक कार्यकर्ता वासवी शामिल हुए.
सरकार गुनहगार, लड़ाई लंबी चलेगी : सुबोधकांत
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि विपक्षी दलों ने बैठक कर विरोध का स्वरूप तय किया है़ ये लड़ाई लंबी चलेगी़ गरीबों की जमीन छीनने नहीं देंगे़ चार को गिरफ्तारी देने के बाद भी अगर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, तो पूरे महीने आंदोलन करेंगे. वामदल सहित सभी संगठनों के साथ समन्वय बना कर आंदोलन किया जायेगा़ नवंबर में रैली होगी़ श्री सहाय ने कहा कि सत्ता के संरक्षण में चल रहा सांप्रदायिक उन्माद भी बड़ा मुद्दा है़ गिरिडीह से लेकर कांके तक सबकुछ सरकार के संरक्षण में चल रहा है़ सरकार गुनहगार है़.
सरकार संवाद नहीं, संघर्ष चाहती है : बाबूलाल
झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चार अगस्त को नेता गिरफ्तारी देने बड़कागांव जायेंगे़ चार को आंदोलन का आगाज है़ सरकार ने कोई गड़बड़ी की, तो आंदोलन होगा़ हम बड़कागांव उजाड़े गये लोगों को देखने के लिए गये थे़ देखने मात्र से ही एनटीपीसी ने हम सबों पर केस कर दिया़ रघुवर दास की सरकार ने हमें चुनौती दी है़ सरकार संवाद नहीं, अब संघर्ष चाह रही है़ लोगों के हित के लिए हम संघर्ष के लिए भी तैयार है़ं श्री मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू करे़ विस्थापन व पुनर्वास आयोग का गठन करे़ सरकार पहले नीति बनाये, उसके बाद जमीन का अधिग्रहण करने देंगे़.
किसानों की जमीन लूटी जा रही है : भुनेश्वर
भाकपा नेता व पूर्व सांसद भुनेश्वर मेहता ने कहा कि राज्य में गरीब किसानों की जमीन लूटी जा रही है़ यह नहीं होने देंगे़ जमीन पूंजीपतियों को दी जा रही है़ झारखंड के कई जिलों में अधिग्रहण का काम चल रहा है़ इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे़ सरकार जब तक आयोग का गठन नहीं करती है, आंदोलन जारी रहेगा. सत्याग्रह से लेकर कन्वेंशन तक करेंगे़ जनदबाव बनायेंगे़.
राज्य में गंभीर स्थिति विरोध होगा : बक्सी
माकपा के राज्य सचिव जीके बक्सी ने कहा कि राज्य में गंभीर परिस्थिति पैदा हो गयी है़ केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां जल, जंगल और जमीन छीन कर पूंजीपतियों को देने की है़ सरकार की नीतियों का जनवादी तरीके से विरोध किया जायेगा़ हम वामदलों के साथ भी बैठेंगे़ दूसरे वामदलोें के साथ साझा मोरचा बना कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जायेगा़.
अधिग्रहण का काम रद्द करे एनटीपीसी : राणा
राजद के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने कहा कि छह जून को हजारीबाग के उपायुक्त ने पत्र लिखा है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत ही बड़कागांव में जमीन ली जायेगी़ 70 प्रतिशत रैयतों की रजामंदी के बाद ही जमीन का अधिग्रहण हो सकता है, ऐसे में एनटीपीसी अधिग्रहण का काम स्थगित करे़ जमीन अधिग्रहण का काम बंद नहीं होता है, तो आंदोलन तेज होगा़
कानून के तहत जमीन का अधिग्रहण करे राज्य सरकार : वासवी किड़ो
सामाजिक कार्यकर्ता वासवी किड़ो ने कहा कि अब पुराने कानून से जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सकता है, तो सरकार गद्दी छोड़े. सरकार वर्ष 2013 भूमि अधिग्रहण कानून के तहत ही जमीन ले़ बाजार दर से चार गुना अधिक मुआवजा दे़.
आंदोलन को पूरे झारखंड में असरदार बनाने की जरूरत : मनोहर यादव
सपा नेता मनोहर यादव ने कहा कि इस आंदोलन को पूरे झारखंड में असरदार बनाने की जरूरत है़ आंदोलन जोरदार नहीं हुआ, तो यहां की सारी जमीन लेकर झारखंडियों को यह सरकार अंडमान भेज देगी़
