भूमि अधिग्रहण कर रैयतों को दी जानेवाली राशि में घोटाला
हजारीबाग में रेलवे लाइन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण कर रैयतों को मिलनेवाली मुआवजा राशि में घोटाला हुआ है. इस बात की जानकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अफसरों को मिली है. घोटाले में भू-अर्जन विभाग के अफसराें के अलावा अन्य कर्मी की संलिप्तता की जानकारी भी एसीबी को मिली है. उधर, परमिट घाटाले की जांच की जिम्मेवारी भी एसीबी को मिली है.
रांची : मुआवजा घोटाले की रकम 20 से 25 करोड़ के बीच हो सकती है. जानकारी मिलने के बाद एसीबी के अफसरों ने मामले की जांच के लिए प्रस्ताव तैयार किया है. एसीबी के अफसरों के अनुसार जिस तरह से कोडरमा में रेलवे लाइन के भूमि अधिग्रहण कर रैयतों को मिलनेवाली मुआवजा राशि से करोड़ों रुपये कमीशन कांटने के बाद मुआवजा दिया गया था, उसी तरह हजारीबाग में मुआवजा घोटाला हुआ है. जांच के लिए रेलवे लाइन निर्माण के लिए अधिग्रहित की गयी फेज दो से लेकर फेज पांच तक की भूमि को चिह्नित किया गया है.
उल्लेखनीय है कि कोडरमा में मुआवजा राशि घोटाले के आरोप में एसीबी की टीम पूर्व में दो बैंक अधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी शारदा नंद देव और नाजिर नवलेश को जेल भेज चुकी है. एसीबी को बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर दिलीप मजूमदार के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिली है. एसीबी अन्य तीन लोगों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.
कोडरमा में अभी तक की जांच में चार करोड़ से अधिक रुपये के घोटाले की पुष्टि हो चुकी है. चंदवारा के सिर्फ एक फेज की जांच हुई थी. चंदवारा के चार अन्य फेज हजारीबाग जिला में पड़ते हैं. जहां के रैयतों को मुआवजा का भुगतान हजारीबाग जिला से हुआ था. इसलिए मामले में आगे जांच के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है.
