रांची: रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) के क्षेत्राधिकार में आने वाले 302 राजस्व ग्रामों में अब किसी अंचल द्वारा नक्शे को स्वीकृति नहीं दी जायेगी. इन ग्रामों के लोगों को अब अपने नक्शे को आरआरडीए से ही पास कराना होगा. आरआरडीए उपाध्यक्ष प्रशांत कुमार गुरुवार को इस संबंध में सार्वजनिक आदेश जारी किया है.
जारी आदेश में उपाध्यक्ष ने लिखा है कि कि अगर कोई भी अधिकारी आरआरडीए के इस क्षेत्र में किसी प्रकार के भवन के नक्शे को स्वीकृति देता है, तो प्राधिकार ऐसे अधिकारी व भवन निर्माता पर कार्रवाई करेगा. ज्ञात हो कि आरआरडीए के नवनियुक्त अध्यक्ष परमा सिंह ने भी पदभार ग्रहण के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक के द्वारा नक्शा पास किये जाने पर रोक लगाने का आदेश दिया था.
पिछले पांच साल में धड़ल्ले से बनीं बहुमंजिली इमारतें
शहर से सटे हुए इन 302 राजस्व गांवों में पिछले पांच वर्षों में धड़ल्ले से अंचल के अधिकारियों के मिलीभगत से कई बहुमंजिली इमारतों व कॉलोनियों का निर्माण किया गया है. कहने को तो ये सारे राजस्व ग्राम आरआरडीए के क्षेत्राधिकार में आते थे. परंतु यहां भी अंचल के अधिकारियों ने नक्शे को स्वीकृति दे दी. इसी नक्शे के आधार पर इन क्षेत्रों के बिल्डरों ने बैंक से लोन भी प्राप्त कर लिया और प्रोजेक्ट पूरा कर लिया.
खूंटी से अोरमांझी अंचल तक के राजस्व गांव हैं क्षेत्राधिकार में
आरआरडीए उपाध्यक्ष द्वारा जारी की गयी सूची में कांके अंचल के 34, नामकुम अंचल के 29, अनगड़ा अंचल के 11, ओरमांझी अंचल के 40, कर्रा अंचल के नौ और खूंटी अंचल के छह गांवों को रखा गया है. इसके अलावा इसमें रांची नगर निगम क्षेत्र के शहर अंचल के भी 167 गांवों को शामिल किया गया है.
