रांची: झारखंड कैबिनेट ने एचइसी में प्रस्तावित कोर कैपिटल के मास्टर प्लान को मंजूर कर लिया है. कोर कैपिटल के पैकेज-2 को स्वीकृति प्रदान कर दी. कोर कैपिटल 1902.64 एकड़ जमीन पर बसाया जायेगा. 39.4 एकड़ में विधानसभा, 67 एकड़ में सचिवालय, 90.23 एकड़ में हाइकोर्ट, 74.74 एकड़ में हाइकोर्ट के आवासीय भवन और 66.4 एकड़ में मुख्यमंत्री, विधानसभाध्यक्ष, मंत्री सहित अन्य वीआइपी के आवास बनाये जायेंगे. राजभवन व अन्य सरकारी पदाधिकारियों, कर्मचारियों के लिए 40.23 एकड़ जमीन की व्यवस्था की गयी है.
कोर कैपिटल का निर्माण कुल नौ पैकेजों में होगा. 216.627 करोड़ का प्रावधान पुनर्वास के लिए किया गया है. कोर कैपिटल क्षेत्र के 393 विस्थापित परिवारों को 92 एकड़ भूमि पर बसाया जायेगा. शेष विस्थापितों को बसाने समेत अन्य कार्यों के लिए 26.36 एकड़ भूमि का प्रबंध किया गया है.
निबंधन के समय आधार जरूरी : कैबिनेट ने राजभवन से कांटाटोली वाया सरकुलर रोड के समग्र विकास के लिए 633.88 करोड़ का प्रावधान किया है. इसमें फ्लाई ओवर का निर्माण भी शामिल है. निर्माण पर 102.10 करोड़ और भू-अर्जन पर 531.77 करोड़ खर्च होंगे. कैबिनेट ने आधार अभिप्रमाणित सेवा को मंजूरी दे दी. इसके तहत दस्तावेजों के निबंधन के समय पक्षकारों की पहचान आधार से की जायेगी. यानी, हर प्रकार की संपत्ति के निबंधन में आधार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. झारखंड, वनांचल और जयप्रकाश आंदोलनकारी चिह्नितकरण आयोग को पुनर्गठित करने पर भी कैबिनेट सहमत हुआ. आयोग का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो गया था.
कोडरमा के जयनगर में 581.88 एकड़ भूमि डीवीसी को : कैबिनेट ने कोडरमा के जयनगर में 581.88 एकड़ भूमि डीवीसी को 30 वर्ष तक लीज पर देने की स्वीकृति दे दी. इस पर कोडरमा सुपर पॉवर थर्मल का निर्माण होगा. इस जमीन के लिए सलामी व लगान 97.22 करोड़ तय किये गये हैं. बीआइटी सिंदरी को मजबूत करने के लिए वित्तीय अधिकार प्रदान करने को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी. इसके तहत सामान व उपकरण खरीद का अधिकार एक लाख से पांच लाख रुपये तक समिति को दिया गया है. 50 लाख रुपये तक का क्रय निदेशक की अध्यक्षतावाली कमेटी करेगी. कर्मियों को एसीपी, एमएसीपी का लाभ देने के लिए समिति को शक्तियां दी गयी हैं.
बहुद्देशीय परीक्षा भवन के लिए 99.50 करोड़
कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों के अधीन सभी जिलों में बहुद्देशीय परीक्षा भवन निर्माण के लिए 99.50 करोड़ स्वीकृत कर दिये. पहले चरण में आरएस मोड़ कॉलेज धनबाद, जीएलए कॉलेज पलामू, बोकारो स्टील सिटी कॉलेज, चतरा कॉलेज, जेजे कॉलेज झुमरी तिलैया, एसएचजे एसएन कॉलेज गढ़वा, टाटा कॉलेज चाईबासा, एसएच कॉलेज सरायकेला, कार्तिक उरांव कॉलेज गुमला व हजारीबाग में बहुद्देशीय परीक्षा भवन बनाये जायेंगे. 1800 क्षमता वाले हॉल की लागत 14.43 करोड़ व 1500 क्षमता वाले हॉल की लागत 9.74 करोड़ रुपये तय की गयी है.
कैबिनेट के अन्य फैसले
– सदर अस्पताल हजारीबाग में ट्रामा सेंटर के लिए 77 पद की स्वीकृति
– धनबाद ट्रामा सेंटर के लिए 101 पद का सृजन
– दंत चिकित्सकों की मूल कोटि में 64 पद को प्रत्यावर्तित कर प्रोन्नति के साथ वरीय दंत चिकित्सक, अपर निदेशक समेत अन्य पदों का सृजन
– मुख्यमंत्री के निजी स्थापना में नियुक्त सफाई कर्मचारियों के भत्ता व वेतन का निर्धारण
– उच्च न्यायालय और विशेष निगरानी न्यायालय में कार्यरत विशेष लोक अभियोजकों का पारिश्रमिक शुल्क निर्धारित
– पंचायतों को सैरात-बंदोबस्त का अधिकार सौंपने पर सहमति, ग्राम पंचायत 25 हजार तक, पंचायत समिति 25 हजार से एक लाख व जिला परिषद एक लाख से अधिक के सैरात-बंदोबस्त कर सकेंगे
– खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत घोषित करने की प्रक्रिया को प्रशासनिक स्वीकृति
– झारखंड गृह रक्षक सेवा नियमावली 2016 का गठन
– पशुओं में संक्रमण रोग से रक्षा के लिए बचाव व नियंत्रण अधिनियम को स्वीकृति
– पुनासी जलाशय योजना के पुनरक्षित प्राक्कलन के लिए 797.2 करोड़ की स्वीकृति
– उत्पाद विभाग में संयुक्त उत्पाद आयुक्त, रसायन परीक्षक, सहायक समेत अन्य पदों के सृजन को मंजूरी
– ग्रामीण पथों के जीआइएस मैपिंग का काम झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को नॉमिनेशन पर देने की स्वीकृति
– झारखंड पर्यटन स्थल संरक्षण विधेयक 2016 को स्वीकृति, पर्यटन वार्डन अब सहायक पर्यटन पुलिस होंगे
– श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से अब कौशल विकास हटाने पर सहमति
– कोर्ट की प्रोसेस फीस को समाप्त करने पर मंजूरी
– महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता व सरकारी वकील का प्रतिधारण शुल्क मंजूर
– झारखंड विधानसभा में की गयी नियुक्तियों की जांच के लिए बने आयोग की सेवा अवधि को 25 जून 2017 तक विस्तार
– रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय विधेयक 2017 को मंजूरी
121 माध्यमिक विद्यालय उत्क्रमित होंगे, पद सृजन को स्वीकृति
कैबिनेट ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के तहत 121 माध्यमिक विद्यालयों को उत्क्रमित करते हुए पद सृजन को स्वीकृति दे दी. इन विद्यालयों के लिए कुल 815 पद सृजित किये गये हैं. 203 कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालयों में कक्षा नौ से 12 तक के लिए कुल 4,675 पद सृजित किये गये हैं. प्रधानाध्यापक से लेकर सभी कर्मचारियों को मिला कर प्रति विद्यालय 25 पद सृजित किये गये हैं. वायरलेस सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति नियमावली भी मंजूर कर ली गयी है.
50 फीसदी सब इंस्पेक्टर के पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे
सब इंस्पेक्टर के 50 फीसदी पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे. 25 फीसदी परीक्षा से भरे जायेंगे. शेष 25 फीसदी पदों को प्रोन्नति के जरिये भरा जायेगा. दोहरी फसल को बढ़ावा देने के लिए 31.50 करोड़ खर्च होंगे.
किसानों को प्रोत्साहन राशि
किसानों को 1800 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जायेगा. इसमें 2000 कलस्टर जोड़े जायेंगे. एक कलस्टर 50 हजार का होगा. कैबिनेट ने अनुदान पर पंपसेट देने को मंजूरी दी. 30 हजार तक की लागत से डेढ़ से तीन एचपी का पंपसेट व पाइप सीमांत किसान या स्वयं सहायता समूहों को दिया जायेगा. चालू वित्तीय वर्ष में योजना पर 60 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
