रांची: वर्षा जल का संग्रहण करने को लेकर झारखंड हाइकोर्ट ने 22 जून तक शहर के 80 प्रतिशत भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का आदेश दिया था, परंतु अब तक केवल 500 घरों में ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण किया गया है.
ऐसे में आने वाले साल में भी शहर के लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ष भूगर्भ जल को रिचार्ज करने का काम अधूरा ही रह जायेगा. ज्ञात हो कि सरकार ने जल संरक्षण को लेकर शहर के सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कराने का आदेश दिया है़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कराने वाले घरों से डेढ़ गुना अधिक होल्डिंग टैक्स लिया जायेगा. लोग अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण आसानी से करा सकें, इसके लिए नगर निगम की ओर से 12 एजेंसियों का चयन किया गया है. फिर भी इस कार्य की गति काफी धीमी है. ऐसे में इस साल भी बारिश का पानी नालियों से बह कर बाहर चला जायेगा़
500 रुपये विजिटिंग चार्ज ले रहे एजेंसी के लोग
चयनित एजेंसियों में से कुछ एजेंसी केवल टेक्निकल जानकारी लोगों को दे रही है़ कुछ एजेंसी मजदूर भी उपलब्ध करा रही है. कुछ एजेंसी ऐसी है, जो लोगों से विजिटिंग चार्ज के रूप में 500 रुपये ले रही है. झारखंड फाउंडेशन के अमित झा बताते हैं कि हम लोगों को यह बता रहे हैं कि उन्हें कैसे अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना है. इसके लिए हम उन्हें टेक्निकल सपोर्ट उपलब्ध करा रहे हैं. इसके लिए लोगों से कंसल्टेशन चार्ज के रूप में कुछ पैसे ले रहे हैं. वहीं हाइटेक इरिगेशन सिस्टम के संचालक कहते हैं कि निगम की आेर से दर निर्धारित की गयी है. उसी के हिसाब से निर्माण कार्य हो रहा है. हर्ष कुमार साहू ने बताया कि लोग अपने घर में हमें बुलाते हैं, मापी कराते हैं. फिर कहते हैं कि बाद में करवायेंगे. इसलिए हम 500 रुपये विजिटिंग चार्ज लेते हैं. अगर भवन मालिक विजिट कराने के बाद सिस्टम का निर्माण अपने घर में करवाते हैं, तो हम विजिटिंग चार्ज को उसमें एडजस्ट कर लेते हैं.
