रांची: झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने संविधान के अनुच्छेद 16 खंड तीन के तहत केंद्र सरकार से अगले 20 वर्षों तक झारखंड वासियों के लिए राज्य में नौकरियों को आरक्षित करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस मांग का समर्थन करते हुए जनहित में अपनी अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजनी चाहिए, परंतु सरकार इस मांग के समर्थन को लेकर चल रहे आंदोलन को सत्ता की ताकत से कुचलने का प्रयास कर रही है.
उन्होंने कहा कि पार्टी ने स्थानीय और नियोजन नीति साथ-साथ बनाने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है. इसके तहत 11-12 जून को आर्थिक नाकेबंदी की जा रही है. सरकार आंदोलन को दबाने के लिए दमनात्मक रास्ता अपना कर माहौल को बिगाड़ने का काम कर रही है. सरकार 107 के तहत नोटिस देकर कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास कर रही है. वर्तमान सरकार एक कठपुतली सरकार है.
