रांची: रांची में मैप प्रिटिंग प्रेस की स्थापना इसी वर्ष हो जायेगी. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा मैप प्रिटिंग प्रेस के लिए 46.45 लाख रुपये का आवंटन किया गया है. साथ ही भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशक को प्रिटिंग प्रेस की स्थापना के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. गौरतलब है कि जब से झारखंड अलग राज्य बना है, तब से रांची में मैप प्रिटिंग प्रेस नहीं है. इस कारण नक्शे की मूल कॉपी नहीं बन पाती.
बिहार नहीं दे रहा है मूल कॉपी : झारखंड के सभी नक्शे की मूल कॉपी अभी बिहार के ही पास है. कई बार मुख्यमंत्रियों के स्तर से भी बातचीत हो चुकी है, पर बिहार सरकार द्वारा नक्शा की मूल प्रति नहीं दी जा रही है. बिहार सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि जब तक दोनों राज्यों में एसेट-लाइबिलिटी का पूर्ण रूप से बंटवारा नहीं हो जाता तब तक मूल कॉपी नहीं दी जा सकती है. यही वजह है कि कई बार वन भूमि, गैर मजरुवा भूमि आदि की पहचान में सरकार को परेशानी होती है.
फिलहाल सरकार द्वारा जिलों को पटना के गुलजारबाग प्रेस से नक्शे की जेरॉक्स कॉपी लाने का निर्देश दिया गया है. रांची बंदोबस्त कार्यालय को नक्शा की जेरॉक्स कॉपी लाने के लिए 33.55 लाख रुपये का आवंटन किया गया है.
