रांची: राज्य के शहरी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार एक नयी व्यवस्था लाने जा रही है. शहर में निजी वाहन कम से कम चले, इसके लिए नीति तैयार की गयी है. लोगों को साइकिल, पैदल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए प्रेरित किया जायेगा. निजी वाहन का इस्तेमाल न हो, इसके लिए शहरी क्षेत्रों में पार्किंग स्पेस कम किये जायेंगे. साथ ही पार्किंग शुल्क इतना ज्यादा किया जायेगा कि लोग कम से कम निजी वाहन का इस्तेमाल करें. वहीं वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सरकार दुरुस्त करेगी, ताकि लोग निजी वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करें. इसके लिए सिटी बस, लाइट मेट्रो रेल जैसी सुविधाओं को सरकार बढ़ायेगी.
यह सारा काम 10 वर्षों में किया जाना है. यानी 2026 तक . सरकार ने शहरों के सुव्यवस्थित विकास और नागरिक सुविधाओं के बेहतर इस्तेमाल के लिए एक नीति बनायी है. इसे झारखंड ट्रांजिट ओरियेंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी-2016-206 का नाम दिया गया है. इस नीति में निजी वाहनों के इस्तेमाल कम करने के अलावा सुव्यवस्थित विकास के लिए विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को तैयार करने का प्रावधान तैयार किया गया है. राज्य सरकार द्वारा इस नीति पर सहमति होते ही इसे क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, नगर निगम और नगर निकायों के क्षेत्र में प्रभावी कर दिया जायेगा. इस नीति पर आम जनता से राय मांगी गयी है.
बेहतर होंगी नागरिक सुविधाएं
इस नीति का मूल उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना है. इसके लिए इस नीति में चार बिंदुओं को मुख्य रूप से शामिल किया गया है. उसमें सामाजिक समावेश, पर्यावरण मित्रता, सुरक्षा और संसाधनों की क्षमता को शामिल किया गया है. इस नीति में यह प्रावधान किया गया है कि लोगों को निजी वाहनों को छोड़कर साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाये. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है. शहरी क्षेत्र को इस तरह से विकसित किये जाने की योजना बनायी गयी है ताकि 60 प्रतिशत लोग अपने घर से काम के स्थान सहित अन्य जरूरी कार्यों के लिए साइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदि का इस्तेमाल करें. बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस नीति में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विकसित करने का प्रावधान किया गया है.
निजी वाहनों के उपयोग को कम किया जायेगा
सरकार निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए पार्किंग स्पेस कम करेगी. जहां भी पार्किंग है, वहां पार्किंग शुल्क बढ़ाने की योजना है. ताकि कम लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल करें.
टेढ़ी-मेढ़ी गली को दुरुस्त किया जायेगा : नीति में यह कहा गया है कि शहर में कई सड़कें व गलियां टेढ़ी-मेढ़ी है. यहां कॉलोनीवासियों की आपसी सहमति से कॉलोनी को सुव्यवस्थित किया जायेगा. तोड़-फोड़ कर सड़कें सीधी की जायेंगी. टेढ़े-मेढ़े प्लॉट को भी अापसी सहमति से सीधा किया जायेगा. जिनकी जमीन जायेगी, उसकी कीमत तय कर आपसी सहयोग से ही भुगतान किया जायेगा.
