रांची: झारखंड लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित छठी सिविल सेवा परीक्षा में अब 15 नवंबर 2000 से अब तक के डिप्टी कलेक्टर के स्ट्रैंथ पर नि:शक्तों की वैकेंसी भी जोड़ा जायेगा. झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार के सभी विभागों में नि:शक्तों की रिक्तियां ढूंढने का काम शुरू किया जा रहा है.
दूसरी तरफ राज्य सरकार द्वारा भाषा को जोड़ने अौर नये सिलेबस के आधार पर परीक्षा लेने के निर्देश के बाद एक बार फिर छठी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विलंब होने की संभावना है. अब जब तक नि:शक्त की वैकेंसी अौर नया सिलेबस नहीं बन जाता है, तब तक आयोग परीक्षा लेने में असमर्थ होगा.
सिलेबस बनाने से पूर्व आयोग की सहमति भी आवश्यक है. जानकारी की अनुसार छठी सिविल सेवा परीक्षा में अब तक आये लगभग एक लाख छह हजार आवेदन के अलावा अब आयोग एक बार फिर विज्ञापन जारी कर बचे हुए उम्मीदवारों को मौका देकर आवेदन आमंत्रित करेगा.
लगभग 16 साल में पांच सिविल सेवा परीक्षा
राज्य बनने के बाद लगभग 16 साल में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा पांच सिविल सेवा परीक्षा ही आयोजित कर पाया है. जेपीएससी द्वारा छठी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 17 अप्रैल 2016 के बाद 12 जून 2016 रखी गयी थी, लेकिन आयोग ने इसे भी टाल दिया है.
