रांची: रांची नगर निगम के द्वारा राजधानी में नयी होल्डिंग टैक्स नियमावली को लागू कर दी गयी है. इसके तहत अब शहर के सारे मकानों पर नयी दर से होल्डिंग टैक्स लिया जायेगा. निगम ने इसके लिए शहर के सारे भवन मालिकों से एक मई से 31 जून तक स्व असेसमेंट कर टैक्स जमा करने का आदेश दिया है, परंतु निगम की इस नयी नियमावली पर लोगाें को गंभीर आपत्ति है. शहरवासियों का यह कहना है कि निगम एक तो होल्डिंग टैक्स के नाम पर कर बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर टैक्स वसूलने की यह तिथि एक अप्रैल 2014 रख दी गयी है, जाे कहीं से भी उचित नहीं है.
नगर निगम कर रहा है दादागीरी
रांची नगर निगम टैक्स बढ़ाये, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है. समय-समय पर टैक्स की दर बढ़नी भी चाहिए, ताकि शहर के लोगों को नगर निगम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सके. हालांकि नये नियमों को निगम जिस प्रकार से लागू कर रहा है, वह दादागीरी है. नगर निगम इस नियम को दो साल पीछे से लागू कर रहा है. आखिर दो साल पीछे से इस नियम को लागू करने का क्या मतलब है. जब नियम लागू करना ही है, तो उसे अभी के समय से लागू करना चाहिए. लोगों ने कहा कि हमारी निगम अधिकारियों सहित सरकार के मंत्री-मुख्यमंत्री से यह मांग है कि इसे पिछले दो वर्ष से हटा कर वर्तमान साल से कर दिया जाये.
शंभु सिंह, कचहरी रोड
शंभु सिंह, कचहरी रोड
दो से तीन गुना तक बढ़ जायेगा टैक्स
नगर निगम के द्वारा होल्डिंग टैक्स नियमावली लागू की जा रही है. इस नये नियमों के तहत शहर के हर भवनों का टैक्स दो से लेकर तीन गुना तक बढ़ेगा. फिर निगम शहर की आम जनता से होल्डिंग टैक्स के रूप में एक मोटी रकम वसूलेगा. नगर निगम का सारा ध्यान केवल टैक्स वसूलने पर केंद्रित है. उसे आम जनता को सुविधा उपलब्ध कराने से कोई मतलब नहीं है. कचरे का उठाव नियमित रूप से हो नहीं रहा है. वहीं मक्खी-मच्छराें का प्रकोप भी दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है. शहर में जल संकट की स्थिति विक्राल होती जा रही है. निगम लोगों से तो आग्रह कर रहा है कि वह वाटर हार्वेस्टिंग कराये, परंतु खुद शहर के खाली भूखंडों या अन्य सरकारी स्थलों पर वाटर हार्वेस्टिंग की पहल क्यों नहीं कर रहा है.
यदुवंश साव, रातू रोड
