सरकार के अनुसार राज्य के 24 में से 22 जिले थे सुखाड़ प्रभावित
किसान व रकबा का कोई रिकॉर्ड नहीं
दूसरे राज्यों के व्यापारी झारखंड में बेच रहे धान
रांची : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सूखाग्रस्त राज्यों के बारे हलफनामा दिया है. इसमें झारखंड सहित देश के 10 राज्यों का नाम है. झारखंड के बारे कहा गया है कि राज्य के कुल 24 में से संताल परगना के साहेबगंज व एक अन्य जिले को छोड़ कर 22 जिले सूखाग्रस्त हैं. यहां फसलों की क्षति हुई है.
इन 22 जिलों के 238 प्रखंड तथा इनके 29639 गांव सूखा से प्रभावित हैं. एक अोर सरकार झारखंड को सूखाग्रस्त मान रही है. वहीं दूसरी अोर किसानों से छह लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य बनाया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है. सरकारी एजेंसिया भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ), खाद्य आपूर्ति व सहकारिता विभाग तथा एफसीआइ की अोर से बहाल एक प्राइवेट पार्टी नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज लि. (एनसीएमएल) ने अब तक 2.50 लाख टन धान खरीद लिया है. रांची, गुमला व पूर्वी सिंहभूम में एफसीआइ व एनसीएमएल दोनों धान खरीद रहे हैं.
एफसीआइ अकेले तीन जिलों, प्राइवेट पार्टी पांच जिलों तथा एसएफसी 13 जिलों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (1410 रुपये /क्विंटल) पर धान खरीद रहे हैं. सवाल है कि धान आ कहां से रहा है. खाद्य आपूर्ति विभाग के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि पड़ोसी राज्यों से तथा पीडीएस के चावल की रीसाइक्लिंग से. उक्त अधिकारी के अनुसार धान खरीद से कमाई का स्वाद चख चुके लोग कहीं से तथा किसी भी तरीके से धान (चावल भी) खरीद रहे हैं. बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर धान खरीद प्रक्रिया धीमी रही है. पूर्वी सिंहभूम में बंगाल से 800-1100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीद कर लाया जा रहा है.
इसे झारखंड में 1410 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर किसान बन कर बेचा जा रहा है. चावल कारोबार में लगे लोगों का कॉकस पूर्वी सिंहभूम (चाकुलिया) व रांची में पूरे समन्वय के साथ काम कर रहा है. उक्त अधिकारी ने यह भी कहा कि केवल किसान के संबंध में पूरी जांच हो जाये, तो सब साफ हो जायेगा. अब देखना है कि इस मामले में क्या किया जाता है.
